उमाकांत देशपांडे शासकीय कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी व इतरांना कोणतेही निकष न ठेवता दोन लाख रुपयांची कर्जमाफी दिल्यास गेल्या कर्जमाफीच्या तुलनेत आणखी आठ हजार कोटी रुपयांनी सरकारवरचा आर्थिक बोजा वाढणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कर्जमाफीच्या घोषणेसाठी सुमारे ६० हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधी लागण्याची शक्यता आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारने केलेल्या कर्जमाफीच्या घोषणेच्या वेळी अनेक अटी व निकष ठेवण्यात आले होते. शासकीय कर्मचारी, आमदार-खासदार व जिल्हा पातळीवरील लोकप्रतिनिधींनाही कर्जमाफी योजनेतून वगळण्यात आले होते. त्यावेळी केलेल्या सर्वेक्षण व अभ्यासानुसार निकषात बसत नसलेल्या अशा शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे चार लाख होती. या बहुतेकांकडे दोन लाख रुपयांहूनही अधिक कर्ज थकलेले होते. फडणवीस सरकारने दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केल्याने सुमारे सहा हजार कोटी रुपये वाचले होते. आताच्या कर्जमाफीसाठी कोणतेही निकष असणार नाहीत, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी जाहीर केले आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग थकबाकीसह लागू करण्यात आला आहे. बहुतांश लोकप्रतिनिधींचेही उत्पन्न चांगले आहे. तरीही त्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिल्यास आणि ही कर्जमाफी दोन लाख रुपयांपर्यंत असल्याने आठ हजार कोटी रुपयांनी आर्थिक बोजा वाढेल, असे सहकार खात्यातील उच्चपदस्थांनी सांगितले. फडणवीस सरकारने घोषणा केलेल्या सुमारे ३४ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीपैकी सुमारे ५१ लाख शेतकऱ्यांसाठी २८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी २४ हजार कोटी रुपये बँक खात्यात जमा करण्यात आले असून चार हजार कोटी रुपये एकरकमी तडजोडीअंतर्गत (ओटीएस) मंजूर करण्यात आले आहेत. ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज दीड लाख रुपयांहून अधिक आहे, त्यांनी उर्वरित रक्कम भरल्यास त्यांना दीड लाख रुपयांची कर्जमाफी मिळणार आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमुळे कर्जमाफी होईल, अशी आशा शेतकऱ्यांना होती आणि दुष्काळ व पावसामुळे गेल्या तीन वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे कर्जाची परतफेड बहुतांश शेतकऱ्यांनी केलेली नाही. त्यामुळे फडणवीस सरकारने जरी ३० जून २०१६ पर्यंतचे दीड लाख रुपये कर्ज माफ केले असले तरी गेल्या तीन वर्षांतील थकीत कर्जे, ओटीएसचा लाभ न घेतलेले शेतकरी, नवीन कर्जमाफी दोन लाख रुपये आणि सध्या तरी कोणतेही निकष लागू न करण्याची सरकारची भूमिका हे लक्षात घेता कर्जमाफीचा आर्थिक बोजा ६० हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो, अशी माहिती उच्चपदस्थांनी दिली.
