पटसंख्येच्या नव्या नियमांमुळे मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, नगर, धुळे, नंदूरबार व जळगाव या जिल्ह्य़ांत मिळून सुमारे ६० हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त ठरणार असल्याने त्यांना भविष्यात बदलीला सामोरे जावे लागणार आहे. इतक्या शिक्षकांना इतर ठिकाणी समायोजन करण्याइतपत जागा नसल्याने त्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात येणार असल्याचा आरोप विविध शिक्षक संघटना व नेत्यांकडून केला जात आहे.
नव्या पट नियमांनुसार प्राथमिकला ३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक तर उच्च प्राथमिकला ३५ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक देण्यात आला आहे. ही संख्या माध्यमिकला थेट ७१ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक अशी केली आहे. यामुळे ज्या शाळा उच्च प्राथमिक आणि माध्यमिक वर्ग चालवितात त्या शाळांमध्ये माध्यमिकला एक विद्यार्थी कमी आला तरी दोन शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. हे प्रमाण त्वरित रद्द करून पूर्वीच्या निकषाप्रमाणे शहरी भागांत २५, ग्रामीण भागांत २० तर आदिवासी भागांत १५ विद्यार्थ्यांच्या तुकडीचे निकष सुरू ठेवण्यात यावेत, अशी मागणी शिक्षक संघटनांकडून केली जात आहे.
एकटय़ा मुंबई, नवी मुंबई व ठाणे जिल्ह्यात तब्बल १० हजार शिक्षक यामुळे अतिरिक्त ठरणार आहेत. नगर जिल्ह्य़ात तीन हजार तर धुळे, नंदूरबार व जळगाव या जिल्ह्य़ांत पाच हजार असे मिळून राज्यभरात सुमारे ६० हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त ठरण्याची भीती आहे.
एकटय़ा मुंबईत १५०० शिक्षक अतिरिक्त ठरतील अशी माहिती शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी दिली. यापूर्वी पटपडताळणीनंतर प्राथमिक शाळांतील १९ हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरविण्यात आले होते. त्यांच्या समायोजनाची प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. त्यात ६० हजार शिक्षकांची भर पडणार असल्याने शिक्षक संघटनांनी सरकारच्या धोरणाविरोधात रान पेटविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जे शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत त्यांच्या पगारांची बिले काढू नयेत, असे आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मुख्याध्यापकांना तोंडी दिल्यामुळे शिक्षक आणखीनच चिंतेत पडल्याचा आरोप कपिल पाटील यांनी केला. या विरोधात शिक्षक भारती आणि लोकभारतीतर्फे शुक्रवारी निषेध दिन पाळण्यात आला.
तर महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात गाव पातळीपासून मंत्रालयापर्यंत शिक्षकांचा धडक मोर्चा काढण्यात येणार आहे. शिक्षक आमदार रामनाथ मोते, भगवान साळुंखे, नागो गाणार यांच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या या आंदोलनात प्राथमिक शिक्षक परिषद, मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक संघटना, आश्रमशाळा शिक्षक संघटना सहभागी होणार आहेत.