संदीप आचार्य मुंबई: करोनाच्या लढाईत आम्ही जीवाची पर्वा न करता काम करत आहोत म्हणून तुम्ही टाळ्या व थाळ्या वाजवल्यात. 'डॉक्टर दिना'ला पत्र देऊन आभार मानले मग गेल्या पाच वर्षांहून अधिक काळ पदव्युत्तर शिक्षण घेऊन वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना शिकविण्याचे काम करणाऱ्या आम्हा ६५० सहाय्यक प्राध्यापकांना कंत्राटी गुलाम म्हणून का वागवता? असा सवाल करत आता जर आम्हाला सेवेत कायम केले नाही तर आंदोलनाचे रणशिंग फुंकू असा इशारा राज्यातील १८ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील ६५० कंत्राटी सहाय्यक प्राध्यापकांनी दिला आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिकविण्याबरोबर रुग्ण सेवा करणारे हे अध्यापक डॉक्टर करोनाच्या लढाई जीवाची बाजी लावून लढत आहेत. पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या या ६५० सहाय्यक प्राध्यपकांना त्यांचे मार्च महिन्यातील वेतनही अर्धेच देण्यात आले असून वेठबिगार वा गुलामाचे जीवन आम्ही जगत असल्याचे या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. "करोनाच्या लढाईत पंतप्रधानांनी थाळ्या व टाळ्या वाजवायला सांगून आमच्या विषयी आदर व्यक्त करायला सांगितले होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 'डॉक्टर दिनी' सर्व डॉक्टरांना पत्र पाठवून आमच्या सेवेचा गौरव केला. आमच्या रुग्णसेवेविषयी कृतज्ञता व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालात 'समान काम समान वेतन' असा निर्णयही दिला. मात्र महाराष्ट्रासारख्या प्रगत व पुरोगामी म्हणून मिरविणाऱ्या राज्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात गेल्या पाच वर्षापासून आम्ही वैद्यकीय प्राध्यापक कंत्राटी सेवेच्या नावाखाली गुलामाचे जीवन जगत असल्या"चे अस्वस्थ उद्गार 'महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटने'चे अध्यक्ष डॉ. सचीन मुळकुटकर यांनी काढले. राज्यातील १८ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयत आज वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना शिकवायला पुरेसे अध्यापक व प्राध्यापक नाहीत. आकडेवारीच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास ३१२४ मंजूर पदांपैकी केवळ १८४० प्राध्यापकांची पदे सरकारने भरली आहेत तर ७०१ हंगामी आणि ५८३ कंत्राटी प्राध्यापकांच्या मदतीने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या शिक्षणाचा गाडा हाकला जातो आहे. यातील कंत्राटी वेठबिगार सहाय्यक प्राध्यापकांना सातवा वेतन नाही, वेतनवाढ नाही, भत्ते व सुट्ट्या नाहीत तसेच त्यांनी केलेली आजपर्यंतची सेवा अनुभव म्हणून धरण्यसही सरकारी 'बाबू' तयार नाहीत. १२० दिवसांच्या कामानंतर सेवेत खंड देऊन त्यांना कामावर घेतले जाते. सरकारने याबाबत सारेच नियम धाब्यावर बसवले असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 'समान काम समान वेतन' हा नियमही या प्राध्यापक डॉक्टरांना लागू नाही. आपली ही व्यथा या ६५० सहाय्यक प्राध्यापकांनी सर्व राजकीय पक्षांच्या दारी मांडली आहे. सरकारलाही अनेकदा निवेदन देऊन झाले आहे. "करोनाच्या या लढाईत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आम्हा डॉक्टरांचे पत्र देऊन जसे कौतुक केले तसेच आता आम्हाला सेवेत कायम करून न्याय द्यावा" अशी मागणी जे जे रुग्णालय व ग्रँट मेडिकल कॉलेजमध्ये नेत्र विभागात सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून काम करणाऱ्या डॉ. सुमीत तात्याराव लहाने यांनी केली आहे. याबाबत डॉ. सचिन मुळकुटकर म्हणाले, "शासनाने यापूर्वी २००९ साली ३९९ व २०१६ साली १९२ अध्यापकांना सेवेत कायम केले आहे. आम्ही पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण घेऊन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना गेली अनेक वर्षे शिकविण्याचे काम तसेच रुग्णोपचार करत असून आम्हाला आता सेवेत कायम केले जावे एवढीच आमची मागणी आहे. करोनाच्या लढाईत आम्ही प्रामाणिकपणे काम करत असून आमच्या मागणीची तड लागली नाही तर आंदोलनाचे रणशिंग फुंकल्याशिवाय आम्ही राहाणार नाही", असेही डॉ. सचीन मुळकुटकर म्हणाले. सरकारने राज्यात १८ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरु केली असली तरी पुरेसे अध्यापक- प्राध्यापक भरलेले नसल्याने वैदयकीय शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांचेही नुकसान होत असून प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरण्यात यावी अशी मागणी निवासी डॉक्टरांच्या 'मार्ड' संघटनेनेही केली आहे. राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण संचलनालयानेही करोना काळात या सर्वांचा आढावा घेऊन या कंत्राटी प्राध्यापकांना सेवेत कायम करण्याची शिफारस ११ जून रोजी सरकारला केली आहे. आता या करोना योध्यांचा सन्मान केवळ अभिनंदन पत्राच्या बोळवणीने होणार की सेवेत कायम करून केला जाणार यावर या सहाय्यक प्राध्यापकांच्या आंदोलनाची दिशा ठरणार आहे.
