नव्या कायद्यानुसार म्हाडाला निधी न मिळाल्यास खासगी विकासकांनाच लाभ निशांत सरवणकर, लोकसत्ता मुंबई : एखादी जुनी इमारत कोसळली तर शहरातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न जोमाने पुढे येतो. मात्र या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी महाविकास आघाडी सरकारने बाजी मारत कायद्यात सुधारणा केली असली तरी त्यानुसार पुनर्विकास करावयाचा म्हटल्यास म्हाडाला ७० हजार ते एक लाख कोटी रुपयांचे गरज लागणार आहे. अन्यथा विकासकांना या इमारती आंदण देण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. प्रसिद्ध वास्तुरचनाकार चंद्रशेखर प्रभू यांनीच आकडेमोड करून या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी सुधारीत कायद्यातील तरतुदीनुसार, ७० हजार ते एक लाख कोटी लागतील, असे स्पष्ट केले आहे. प्रभू यांनी प्राथमिक स्तरावर ताडदेव व वरळी येथील चाळींचा अभ्यास केला. या कायद्यानुसार प्रत्येक भाडेकरूला किमान २० लाख रुपये भरावे लागतील, असा त्यांचा अंदाज आहे. या सर्व भाडेकरूंची ऐपत नाही वा या इमारती पुनर्रचित करण्यासाठी तेवढा पैसा म्हाडाकडे नाही. त्यामुळे आपसूकच विकासकाची नियुक्ती केल्याशिवाय पर्याय उरत नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ११ सप्टेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयामुळे जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा एकही प्रस्ताव मंजूर करता आलेला नाही. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करणेच योग्य आहे, असे इमारत दुरुस्त व पुनर्रचना मंडळाचे सभापती विनोद घोसाळकर यांचे म्हणणे आहे. सुधारीत कायदा आल्यामुळे या ‘शासन निर्णया’ची गरज नाही, असा युक्तीवाद त्यांनी केला आहे. हा शासन निर्णय रद्द करण्यात येणार असल्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनीच स्पष्ट केले आहे. विकासकांची नियुक्ती केल्यावर त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ११ सप्टेंबर २०१९ चा शासन निर्णय होता. पण तो रद्द झाल्यास जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास विकासकांकडे सोपविणे आणि त्यावर कोणाचेच नियंत्रण न ठेवणे असा दुहेरी दुग्धशर्करा योग महाविकास आघाडी सरकारला साधता येणार असल्याची टीका होत आहे. शंभर महिन्यांचे भाडे घर मालकांना देणे भाडेकरूंनाही परवडणारे होते. यानुसार म्हाडाने ९०० इमारती संपादित केल्या आहेत. याविरोधात घरमालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका प्रलंबित आहे. अशावेळी नवा कायदा कसा आणला जाऊ शकतो, याकडेही प्रभू यांनी लक्ष वेधले आहे. पुन्हा दुसरा कायदा कसा? आपलाच कायदा असताना शासन दुसरा कायदा कसा बनवू शकते, असा प्रश्नही प्रभू यांना पडला आहे. ११ सप्टेंबरच्या निर्णयात म्हाडा अधिकाऱ्यांवरही फौजदारी कारवाई करण्याची शिफारस आहे. त्यामुळे म्हाडा अधिकाऱ्यांनाही हा शासन निर्णय अडचणींचा वाटत आहे. त्यातच विकासकालाही कुठलीही जबाबदारी नको आहे. ११ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयात नियमावली आहे. तीच विकासकांना अडचणीची ठरत आहे. त्याबाबत मार्ग काढता येऊ शकतो. पण त्यामुळे शासन निर्णय रद्द करणे चुकीचे आहे, या भूमिकेचा प्रभू यांनी पुनरुच्चार केला. नव्या कायद्याचे स्वरुप.. शहरात १४ हजार ५०० जुन्या व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारती असून त्यांचा पुनर्विकास लवकर होण्याची गरज आहे. या पुनर्विकासासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार घरमालकाला रेडी रेकनरच्या २५ टक्के नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. जी पूर्वी १०० महिन्यांचे भाडे प्रति भाडेकरू अशी होती. वास्तुरचनाकार चंद्रशेखर प्रभू यांनी या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी सुधारीत कायद्यातील तरतुदीनुसार, ७० हजार ते एक लाख कोटी लागतील, असे स्पष्ट केले आहे. जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास तातडीने व्हावा, अशी सरकारची भूमिका आहे. ११ सप्टेंबरचा शासन निर्णय अडसर ठरत आहे. कायद्यात सुधारणा केल्यामुळे म्हाडालाही मालमत्ता संपादन करून ती विकसित करण्याचे अधिकार मिळणार आहेत — जितेंद्र आव्हाड, गृहनिर्माण मंत्री
