निवडणुकीच्या तोंडावर अनेक योजना तयार करणार मराठा समाजाच्या आरक्षणाची जोरदार चर्चा सुरु होताच, इतर मागासवर्गियांनाही (ओबीसी) खुश करण्यासाठी अनेक योजना तयार करण्याच्या राज्य सरकारच्या हालचाली सुरु आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून उच्च शिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्य़ात दोन या प्रमाणे ७२ वसतीगृहे बांधण्याचे ठरविण्यात आले आहे. राज्यात सध्या अनुसूचित जाती व जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय व अनुदानित वसतीगृहे आहेत. त्यातच काही प्रमाणात ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. त्यात फारच कमी विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळतो. उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना शहरात जावे लागते. शहरातील खासगी निवास भाडे परवडत नसल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून वंचित रहावे लागते. याचा विचार करुन राज्य सरकारने प्रत्येक जिल्ह्य़ात दोन या प्रमाणे राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतीगृहे बांधण्याचे ठरविले आहे. शंभर विद्यार्थ्यांची प्रवेश क्षमता असणारे एक विद्यार्थ्यांसाठी व एक विद्यार्थीनींसाठी अशी दोन वसतीगृहे असतील. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग कल्याण विभागाच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली असून, वित्त विभागाच्या मंजुरीनंतर लवकरच त्याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. राज्यात सध्या मराठा आरक्षणाची जोरात चर्चा सुरु आहे. त्यामुळे ओबीसी समाज नाराज होऊ नये, यासाठी या वर्गासाठीही काही नवीन योजना तयार करण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. वसतीगृहाचा विषय मार्गी लागल्यानंतर ओबीसींसाठी काही आर्थिक विकासाच्या योजना जाहीर करण्याच्या शासनस्तरावर हालचाली सुरु आहेत.
