बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी बेस्टला गेल्या दोन वर्षांपासून पालिके तर्फे बेस्टला भरघोस मदत केली जाते आहे. यंदा मात्र पालिके ने हात आखडता घेत बेस्टला केवळ ७५० कोटींचे अनुदान विकासकामांसाठी दिले आहे, तर कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी देण्यासाठी अत्यंत कमी व्याज दराने ४०६ कोटींचे कर्ज देण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे बेस्टच्या ३६४९ कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र त्याचबरोबर बेस्टला आपली कार्यक्षमता वाढवण्याची ताकीदही दिली आहे. बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिके च्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याची घोषणा अद्याप प्रत्यक्षात आलेली नाही. मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून बेस्टला अनुदान दिले जात आहे. दोन वर्षांपूर्वी बेस्टला राखीव ठेवी मोडून २००० कोटींची मदत देण्यात आली होती, तर गेल्या वर्षी १५०० कोटींची मदत देण्यासाठी तरतूद करण्यात आली होती. मात्र करोनामुळे खर्च वाढल्यानंतर ही तरतूद कमी करून एक हजार कोटी करण्यात आली होती. त्यापैकी जानेवारी २०२१ पर्यंत बेस्टला ९१८ कोटी देण्यात आले आहेत. येत्या आर्थिक वर्षांत बेस्टला मदत मिळणार की नाही याबाबत बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांमध्येही उत्सुकता होती. महापालिके ने बेस्ट उपक्रमाकरिता तयार केलेल्या आर्थिक पुनरुज्जीवन आराखडय़ाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आर्थिक साहाय्य केले आहे. त्यात पायाभूत विकास आणि भांडवली उपकरणे खरेदी करणे, कर्जाची परतफे ड, दैनंदिन खर्च भागवणे आदी कामांसाठी यंदा ७५० कोटींची मदत देण्याकरिता तरतूद केली आहे. बेस्टवर कर्जाचा आधीच बोजा असल्यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी देणेही बेस्टला आता मुश्कील झाले आहे. साडेतीन हजार कर्मचाऱ्यांची देणी थकवल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमधील नाराजी विकोपाला गेली आहे. कर्मचाऱ्यांनी बेस्टविरोधात खटलाही चालवला आहे. त्यामुळे ही देणी देण्यासाठी पालिके ने बेस्टला वेगळे ४०६ कोटींचे कर्ज कमी व्याजदराने देण्याचे ठरवले आहे. यापूर्वीही बेस्टला पालिकेने १६०० कोटींचे कर्ज दिले होते, मात्र त्याची परतफे ड करण्यासाठी बेस्टला अनेक वर्षे लागली होती. उपक्रमाला ताकीद ‘बेस्ट’ला मदतीचा हात देताना उपक्रमाचा खर्च कमी करण्यासाठी आणि कार्यक्षमतेचा स्तर वाढवण्यासाठी मोठय़ा सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे मत अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आले आहे. कामांचे नियोजन करण्याची गरज आहे. उपक्रमाच्या हिताच्या दृष्टीने आणि उपक्रमास सक्षम, प्रवासीकेंद्रित, कार्यक्षम बनवणे, तूट कमी करणे याकरिता तातडीने निर्णय घेण्याची गरज असल्याचा सल्ला या अर्थसंकल्पातून देण्यात आला आहे. समुद्रमार्गे अतिरेकी हल्ला रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक जाळ्या समुद्रमार्गे अतिरेकी हल्ल्याचा धोका मुंबईला असल्यामुळे पातमुखांवर (आऊटफॉल) प्रतिबंधित जाळ्या बसविण्याचा निर्णय महापालिकेने जाहीर केला. पावसाचे पाणी वाहून नेण्यासाठी भूमिगत पर्जन्यवाहिन्यांची पातमुखे थेट समुद्रात खोलवर आहेत. या पातमुखातून अतिरेकी येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुंबई शहर आणि उपनगरातील १०० ठिकाणी भूमिगत बंदिस्त पर्जन्य जलवाहिन्यांच्या पातमुखांवर संरक्षक जाळ्या बसविण्यात येणार आहेत.
