मधु कांबळे, मुंबई : विदर्भ, मराठवाडय़ातील आत्महत्याग्रस्त जिल्हे तसेच राज्यातील इतर कायम दुष्काळग्रस्त भागातील सिंचनाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ९१ अपूर्ण पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी १७ हजार कोटी रुपयांच्या विशेष पॅकेजला केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. केंद्रीय जलसंपदा मंत्रालयाने तसा आदेश काढला आहे. त्यात १३ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आणि सुमारे ४ हजार कोटी रुपयांचे केंद्राचे अर्थसहाय्य यांचा समावेश असून हे सर्व प्रकल्प पुढील तीन-चार वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. या ९१ प्रकल्पांमध्ये ८३ लहान तर ८ मोठे व मध्यम प्रकल्प आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर या भागात सुमारे चार लाख हेक्टर सिंचनक्षमता वाढणार आहे. विदर्भातील अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा, मराठवाडय़ातील औरंगाबाद, जालना, नांदेड, लातूर या जिल्ह्य़ांतील आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागातील अपूर्ण पाटबंधारे पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या या विशेष पॅकेजचा उपयोग होणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागातील ११२ पाटबंधारे प्रकल्प निधीअभावी अपूर्ण अवस्थेत पडले आहेत. केंद्राकडून त्यासाठी मदत मिळावी, अशी राज्य सरकारची मागणी होती. केंद्र सरकारने त्यापैकी ९१ अपूर्ण पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी १७ हजार कोटी रुपयांच्या विशेष पॅकेजला मान्यता दिली आहे,असे महाजन यांनी सांगितले.
