नोंदणीसाठी महापालिकांना राज्य सरकारचे आदेश
महापालिका, नगरपालिका हद्दीत जन्मणाऱ्या बाळांना जन्म दाखल्यासोबत आणखी एक पहिला हक्क यापुढे मिळणार आहे. बाळ जन्माला आले की लगेच त्याची ‘आधार नोंदणी’ करा, असे आदेश नगरविकास विभागाने सर्व महापालिकांना दिले आहेत. जन्माला येणाऱ्या मुलाच्या बारशाची वाट न पाहता त्याची ‘आधार नोंदणी’ महापालिकांवर बंधनकारक राहील.
केंद्र सरकारच्या वतीने भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणातर्फे नागरिकांना १२ अंकी आधार क्रमांक दिला जातो. आधार कार्डामध्ये प्रत्येक व्यक्तीचा बाह्य़लक्षी तपशील आणि बायोमेट्रिक माहिती उपलब्ध करून दिली जाते. पाच वर्षांखालील मुलांच्या आधार नोंदणीमध्ये बोटांचे ठसे आणि डोळ्यातील बाहुलींची प्रतिमा अशी बायोमेट्रिक माहिती नोंदली जात नाही. मात्र याऐवजी या मुलांचे आधार क्रमांक त्यांच्या पालकांच्या आधार क्रमांकाशी जोडले केले जातात. आता यापुढे मूल जन्माला येताच त्याची आधार नोंदणी केली जाणार आहे. त्यासाठी नवीन आधार क्रमांकाधारित जन्म नोंदणी सुरू करण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाने घेतला आहे.
पालिकेने काय करावे? राज्यात महापालिका क्षेत्रात मूल जन्मताच त्याची आधार नोंदणी करावी. बालकाचे नाव ठेवले गेले नसले तरीही त्याची मूल म्हणून आधार नोंदणी करावी. ही नोंदणी करताना मुलाच्या आईच्या नावानंतर सदर बालक हे त्याच्या पालकांचे कितवे अपत्य आहे याची नोंदणीही आधारमध्ये करावी आणि मुलाचे नाव ठेवल्यानंतरही त्याची आधारच्या संकेतस्थळावर जाऊन नोंद करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने महापालिकांना दिले आहेत.