*  ४५ हजार कोटींचीच तरतूद *  खर्चात मात्र कपात होणार
दुष्काळामुळे राज्याच्या तिजोरीवर आलेला ताण किंवा महसुलात घट होऊनही पुढील आर्थिक वर्षांसाठी (२०१३-१४) राज्याची वार्षिक योजना यंदाच्या योजनेएवढी म्हणजेच ४५ हजार कोटींची ठेवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत सोमवारी घेण्यात आला. अर्थात, नियोजन आयोग एवढा आकारमान मान्य करण्याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. काँग्रेस मंत्र्यांच्या आग्रहानुसार काही जिल्ह्य़ांच्या वार्षिक निधीत वाढ करण्यास मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंजुरी दिली.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची नियोजन विषयक उपसमितीची बैठक पार पडली. राज्याची चालू आर्थिक वर्षांची योजना ४५ हजार कोटींची आहे. गेल्या पाच ते सात वर्षांमध्ये केंद्रीय नियोजन आयोगाकडून मंजुरी मिळणाऱ्या वार्षिक योजनेच्या आकारमानाऐवढा खर्च करणे राज्य शासनाला शक्य झालेले नाही. यंदा तर दुष्काळामुळे राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे दोन हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कमेचा ताण पडणार आहे. महसूली उत्पादन यंदा अपेक्षेऐवढे मिळण्याची शक्यता कमी आहे. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेता पुढील आर्थिक वर्षांच्या योजनेचे आकारमान यंदाच्या तुलनेत कमी करून ही रक्कम ४० ते ४२ हजार कोटींच्या दरम्यान निश्चित करावी, अशी राज्याच्या नियोजन विभागाची भूमिका होती. पण उपसमितीने हे आकारमान ४५ हजार कोटी रुपये ठेवण्यावर भर दिला. केंद्रीय नियोजन आयोगावर सारे ढकलण्यात आले.
दुष्काळी परिस्थिती आणि वाढलेला खर्च यामुळे यंदाच्या योजनेत सर्व खात्यांच्या तरतुदीत १० ते १५ टक्के कपात करावी लागणार आहे. नियोजन विभागाने २० टक्क्य़ांपर्यंत कपात करावी, असा प्रस्ताव सादर केला आहे. मात्र सर्व विभागांना विश्वासात घेऊन हा निर्णय घ्यावा, अशी सूचना बैठकीत करण्यात आली. एकूणच आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता सरसकट कपात करावी लागणार असली तरी हा निर्णय सर्व खात्यांचा आढावा घेऊन घेतला जाईल. जिल्हा योजनांच्या तरतुदीत कपात करू नये, अशी मंत्र्यांची मागणी होती. मात्र प्राप्त परिस्थितीत खात्यांना निधी देण्यावर नियोजन विभागाने बंधने घातली आहेत.
जिल्ह्य़ांची वार्षिक योजना मंजूर करताना काही जिल्ह्य़ांना डावलण्यात आल्याची भावना काँग्रेसच्या मंत्र्यांमध्ये झाली होती. यातूनच काँग्रेसच्या काही मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करून निधी वाढवावा, अशी मागणी केली होती.
त्यानुसारच नागपूर, सिंधुदुर्ग, अमरावती, वर्धा या जिल्ह्य़ांच्या पुढील वर्षांच्या वार्षिक योजनेत पाच ते १५ कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. पुणे जिल्ह्य़ाच्या योजनेत वाढ केली जाईल.