पैसा लपविण्यासाठी खोटय़ा कंपन्या स्थापन करून गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी माजी जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांच्याविरोधात सुरू असलेली चौकशी तीन महिन्यांत संपवून अंतिम अहवाल सादर करण्यात येईल, अशी माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) मंगळवारी उच्च न्यायालयात दिली. न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी २९ जून रोजी ठेवली आहे. दीड वर्षांपूर्वीही एसीबीसह आर्थिक गुन्हे विभाग आणि रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशीचा मोहोरबंद अहवाल सादर केला होता. मात्र अद्याप तो खुला करण्यात आलेला नाही. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी तटकरेविरोधात याचिका केली आहे. तटकरे यांच्याविरोधात केलेल्या तक्रारीची साधी दखलही न घेणाऱ्या मुंबई पोलिसांना खडसावत न्यायालयाने एसीबी व आर्थिक गुन्हे विभागाला चौकशीचे आदेश दिले होते. राजकीय पदाच्या प्रभावामुळे चौकशी करण्याची साधी तसदीही तपास यंत्रणेने घेतलेली नाही, असे ताशेरे ओढत न्यायालयाने आरोपांचा नि:पक्ष तपास करून चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर तिन्ही यंत्रणांनी चौकशीची पहिला मोहोरबंद अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. त्यानंतर मंगळवारी या प्रकरणी न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
