मुंबई: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत लाभ घेणाऱ्या सरकारी कर्मचाच्यांवर आता कारावईचा बडगा उगारला जाणार आहे. महिला व बालविकास विभागाने अशा ११८३ कर्मचाऱ्यांची यादी ग्रामविकास विभागाकडे पाठवली आहे. ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसाठी (सीईओ) यासंदर्भात परिपत्रक काढले असून या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्यात गेल्या वर्षी जुलैपासून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरु केली. या योजनेच्या अंतर्गत लाभार्थी महिलांना महिना १५०० रुपये दिले जातात. सरकारने या योजनेत पात्र ठरण्यासाठी निकष निश्चित केले हाेते. मात्र ऐन निवडणुकीच्या काळात जाहीर करण्यात आलेल्या या योजनेत पडताळणीवर अधिक भर देण्यात न आल्याने निकषात न बसणाऱ्या अनेकांनी योजनेचा लाभ घेतल्याचे आढळून आले. यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचाही समावेश असल्याचे माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीत आढळून आले.
महिला बालविकास विभागाने माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने दिलेली ही यादी तत्काळ ग्रामविकास विभागाला पाठवून दिली आहे. ग्रामविकास विभागाकडून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात निर्देश देण्यात आले आहेत. लाभ घेणाऱ्या अशा कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमाच्या अंतर्गत कारवाई करावी, असे निर्देश ग्रामविकास खात्याने सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
जिल्हा परिषद ही स्वायत्त संस्था असून परिषदेतील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती तथा शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी हे संबंधित जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकरी अधिकारी आहेत. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमाच्या अंतर्गत कारवाई करून केलेल्या कारवाईचा अहवाल महिला आणि बालविकास विभागाला उपलब्ध करून द्यावा, अशी सूचना ग्रामविकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या परिपत्रात केली आहे.
