मुंबई: संपकरी एसटी कर्मचारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २२ एप्रिलपर्यंत हजर होणार नाहीत, असे कर्मचारी कारवाईस पात्र ठरतील, असे परिपत्रकच एसटी महामंडळाने शुक्रवारी जारी केले. त्यामुळे विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम राहून आंदोलनावर कायम राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचीही टांगती तलवार असेल. ज्या कर्मचाऱ्यांविरुध्द संपकालावधीत गुन्हे दाखल झाले आहेत, त्यांनी २२ एप्रिलपर्यंत किंवा तत्पूर्वी हजर होण्याची इच्छुकता दर्शवल्यास त्यांना त्वरीत हजर करून घेण्याच्या सूचना राज्यातील एसटीचे उपमहाव्यवस्थापक, कार्यशाळा व्यवस्थापक आणि विभाग नियंत्रकांना देण्यात आले आहे. परिपत्रकानुसार, ज्या कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाली आहे ते २२ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू झाल्यास त्यांचे निलंबन तात्काळ मागे घेण्यात यावे. तसेच ज्या कर्मचाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ का करण्यात येवू नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावली असेल आणि असे कर्मचारीही २२ एप्रिलपर्यंत रुजू झाल्यास ही नोटीस मागे घेण्याचेही नमूद केले आहे. संपात सामील कर्मचारी हजर झाल्यानंतर त्यांच्या बदल्या झाल्या आहेत, त्या बदल्या रद्द करून पूर्वीच्या ठिकाणी हजर करून घेण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांची सेवासमाप्ती रद्द करण्याची सूचनाही यातून केली आहे. मात्र त्यांना मागील कालावधीचे वेतन न देण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला आहे. तसेच जे कर्मचारी सेवेतून बडतर्फ झाले आहेत आणि त्यांनी प्रथम अपील केले आहे, त्या आदेशापासून चार आठवडय़ांच्या आत ताकीद देऊन निकाली काढण्यात यावे, तसेच ज्यांनी प्रथम अपील केलेले नाही, अशा कर्मचाऱ्यांना तीन आठवडय़ाची मुदतही देण्यात आली आहे. बडतर्फ कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या मुदतीत अपील न केल्यास त्यांना एसटी सेवेत स्वारस्य नसल्याचे समजण्यात येईल आणि बडतर्फीचे आदेश अंमलात येणार असल्याचेही परिपत्रकातून स्पष्ट केले आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन अंशदान आणि कर्मचाऱ्यांना देय असलेले उपदानही एक महिन्याच्या कालावधीत अदा केले जाणार आहे. मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना मदत करोनामुळे मृत झालेल्या एसटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना सानुग्रह सहाय्य व आर्थक सहाय्य देण्याकरीता पात्र असलेले प्रलंबित अर्ज चार आठवडय़ांच्या आत निकाली काढण्याचे आदेशही दिले आहेत. तर संचारबंदी कालावधीत प्रत्यक्ष कर्तव्य करणाऱ्या ज्या एसटी कर्मचाऱ्यांना प्रतिदिन ३०० रुपये भत्ता मिळाला नाही, त्यांना आठ आठवडय़ांच्या आत भत्त्याची रक्कम अदा केली जाणार आहे. सेवेत सामावून घेतले जाईल, पण वेतनाची थकबाकी नाही संपकरी कर्मचाऱ्यांबाबत न्यायालयाचे स्पष्टीकरण मुंबई : बडतर्फीच्या आदेशाविरोधातील संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांनी केलेले अपील समज देऊन निकाली काढावे आणि कर्मचाऱ्यांना कामावर सामावून घेतले जावे, असे आदेश शासनाला उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र कर्मचाऱ्यांना वेतनाची थकबाकी मिळणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने एसटी महामंडळाची अवमान याचिका निकाली काढताना स्पष्ट केले. विलीनीकरणाच्या मुद्दय़ावर समितीने केलेल्या शिफारशींना आव्हान देण्याचा मुद्दा विचारात घेण्यात आलेला नाही. त्याला संबंधित प्राधिकरणात किंवा न्यायालयात आव्हान देण्याची कर्मचाऱ्यांना मुभा असेल, असेही न्यायालयाने नमूद केले. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने संपकरी कर्मचाऱ्यांना २२ एप्रिलपर्यंत कामावर रूजू होण्याची मुदत दिली होती. तसेच या मुदतीत कामावर रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच सर्व प्रकारच्या कारवाईपासून संरक्षण देण्याचा आदेश दिला होता. न्यायालयाचा तपशीलवार आदेश शुक्रवारी उपलब्ध झाला. त्यात शिस्तभंगाच्या कारवाईचा भाग म्हणून सेवेतून कमी करण्यात आल्यामुळे अपील दाखल केलेल्या कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांना समज देऊन सेवेत सामावून घेण्याच्या दिवसापासून चार आठवडय़ांत त्यांचे अपील निकाली काढावे. कर्मचाऱ्यांनी बडतर्फीच्या निर्णयाला आव्हान दिले नसेल त्यांनी तीन आठवडय़ांच्या आत त्याविरोधात अपील करावे. ते चार आठवडय़ांत निकाली काढले जावे. परंतु बडतर्फीच्या निर्णयाला उपरोक्त कालावधीत आव्हान न देणारे कर्मचारी सेवेत रूजू होण्यास इच्छुक नसल्याचे समजावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच जे कर्मचारी अपील निकाली निघाल्यानंतर कामावर रूजू होतील, त्यांना सेवेत सामावून घेतले जाईल. मात्र त्यांना वेतन थकबाकी मिळणार नाही, हेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. करोना काळात कर्तव्य बजावताना करोनाचा संसर्ग होऊन मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांचे दावे चार आठवडय़ांत निकाली काढावे, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. महामंडळाला आदेश फौजदारी कारवाईचा पाठपुरावा नको, कामावर रूजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर ते संपात सामील झाल्याच्या कारणास्तव २२ एप्रिलपर्यंत शिस्तभंगाची कारवाई करू नये. अशी कोणतीही कारवाई आधीच करण्यात आली असल्यास ती मागे घेण्यात यावी. ज्या कर्मचाऱ्यांवर बडतर्फीच्या कारवाईबाबत नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यांचाही यात समावेश असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. शिवाय ज्या कर्मचाऱ्यांच्या संपादरम्यान बदल्या करण्यात आल्या, त्यांना ते पूर्वी कार्यरत असलेल्या पदावरच नियुक्त केले जावे. परंतु जे कर्मचारी कामावर रुजू होतील त्याच कर्मचाऱ्यांना या आदेशाने संरक्षण असेल. संपात सामील झाल्याच्या कारणास्तव ज्या कंत्राटी पद्धतीवरील कर्मचाऱ्यांची सेवासमाप्त करण्यात आली. ते कर्मचारी सेवेत रुजू झाल्यास त्यांच्याबाबतचा आदेश मागे घ्यावा. ‘अन्यथा कारवाईला सामोरे जा!’ सध्याचा आदेश विलक्षण परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आणि मानवतेच्या दृष्टीकोनातून, कर्मचारम्यांचे हित लक्षात घेऊन देण्यात आला आहे. त्यामुळे हा आदेश या प्रकरणापुरताच मर्यादित आहे. कर्मचाऱ्यांकडून न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले जाईल. पालन न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर एसटी महामंडळाने कायद्यानुसार कारवाई करू शकते असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
