मुंबई : आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या परिसरातील उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बांधकामांविरुद्ध काय कारवाई केली, अशी विचारणा करून त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेडला (एमआयएएल) दिले.याचिकाकर्ते ॲड्. यशवंत शेणॉय यांनी विमान वाहतूक सुरक्षेबाबत जनहित याचिकेद्वारे उपस्थित केलेले मुद्दे विचारात घेऊन त्यादृष्टीने कारवाई करण्याचे आदेशही मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम. जी. सेवळीकर यांच्या खंडपीठाने नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाला (डीजीसीए) दिले.विमानाच्या देखभालीमध्ये त्रुटी असल्याचा मुद्दा उपस्थित करतानाच विमानतळ परिसरात उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बांधकामांवर कारवाईची मागणी शेणॉय यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी विमानतळ परिसरातील उंचीच्या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या बांधकामांवर कारवाईचे आदेश देण्यात आले होते, परंतु या आदेशाला संबंधित बांधकामाच्या मालकांनी न्यायालयात आव्हान दिले असून न्यायालयानेही कारवाईच्या आदेशाला स्थगिती दिल्याचे ‘एमआयएएल’च्या वकिलाने सांगितले. त्यावर अशा बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या याबाबत तीन आठवडय़ांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्याचवेळी विमान वाहतूक सुरक्षा आणि विमानांच्या देखभालीबाबत याचिकाकर्त्यांने काही मुद्दे उपस्थित करून त्याबाबत ऑक्टोबर २०१८ मध्ये डीजीसीआयला पत्र लिहिले होते. डीजीसीएच्या महासंचालकांनी या मुद्दय़ांकडे लक्ष देण्यासाठी एक अधिकारी नियुक्त करावा आणि त्याबाबत तीन महिन्यांत योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले.याचिकेतील दावाप्रत्येक विमानाच्या उड्डाणाआधी त्याची देखभाल अभियंत्याकडून पाहणी, तसेच तपासणी केली जाते. मात्र या अभियंत्यांकडून विमानांची तपासणी न करताच उड्डाणाआधी तपासण्यात आल्याच्या नोंदवहीवर स्वाक्षरी केली जात असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता.
