‘नॅशनल कौन्सिल फॉर टिचर एज्युकेशन’ (एनसीटीई) या केंद्रीय नियामक संस्थेने राज्यातील अनुदानित व विनाअनुदानित अध्यापक महाविद्यालयांमध्ये (बीएड) विद्यार्थ्यांमागे आवश्यक असलेल्या शिक्षकांच्या प्रमाणात बदल केल्याने अनेक महाविद्यालयांमधील शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता आहे. अर्थात या शिक्षकांना अन्य जागा रिक्त असतील त्या महाविद्यालयांमध्ये सामावून घेतले जाणार असल्याने त्यांच्या नोकरीवर गदा येण्याची शक्यता नाही.
आधीच्या नियमांनुसार बीएड महाविद्यालयात १०० विद्यार्थ्यांमागे १० शिक्षक असणे बंधनकारक होते. पण, आता १०० विद्यार्थ्यांमागे एक प्राचार्य आणि सात शिक्षक असा नवीन नियम एनसीटीईने केला आहे. विद्यार्थ्यांमागे शिक्षकांची संख्या कमी केल्याने अनेक बीएड महाविद्यालयांमधील शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता आहे. बीएड महाविद्यालयांना जास्तीत जास्त ३०० प्रवेश करता येतील. तसेच, फाऊंडेशन आणि मेथॉडॉलॉजी कोर्स या विषयासाठी तज्ज्ञ शिक्षक नियुक्त करण्यात आल्याची खातरजमा करावी लागणार आहे.
शिक्षकांच्या नव्या आकृतीबंधानुसार अनेक महाविद्यालयांमध्ये काही शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी शिक्षण संचालकांना शिक्षकीय पदांचा आढावा घेण्याचे आदेश राज्य सरकारने काढले आहेत. आकृतीबंधानुसार अनुज्ञेय ठरणाऱ्या पदांव्यतिरिक्त सर्व पदे रद्द केली जाणार आहेत. सुरवातीला कनिष्ठतम अधिव्याख्याता प्रथम अतिरिक्त ठरविले जाणार आहेत. या शिक्षकांना इतर गरज असेल त्या अनुदानित अध्यापक महाविद्यालयांमध्ये सामावून घेतले जाईल.