महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर शिंदे गट आणि ठाकरे गटाकून आक्रमक युक्तिवाद होत आहे. अशातच यावर न्यायालयही दोन्ही गटाच्या वकिलांना अनेक प्रश्न विचारत त्यांची बाजू समजून घेत आहे. यात एकनाथ शिंदेंसह १६ आमदारांची अपात्रता आणि नव्या सरकारचा शपथविधी हाही मुद्दा कळीचा ठरला. आजच्या (१ मार्च) सुनावणीत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासह इतर न्यायमूर्तींनी शिंदे गटाच्या वकिलांवर प्रश्नांच्या फैरी झाडल्या. यावर वकील नीरज कौल यांनीही उत्तरं दिली. या प्रश्नांचा नेमका अर्थं काय याबाबत ज्येष्ठ कायदातज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते टीव्ही ९ मराठीशी बोलत होते. अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदेंना अपात्र ठरवलं नाही म्हणून ते मुख्यमंत्री झाले का? या शक्यतेवर न्यायालयात चर्चा झाली. त्यावर उज्ज्वल निकम म्हणाले, "आजच्या सर्वोच्च न्यायालयासमोरील सुनावणीत शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी शिंदे-फडणवीस सरकार बहुमताने स्थापन झाल्याचं सांगितलं. बहुमताची चाचणी होण्याआधी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्याने या सरकारची स्थापना झाली. आम्ही पक्षांतर केलेलं नाही, असं सांगण्याचा शिंदे गटाने प्रयत्न केला." "सर्वोच्च न्यायालयाने तो आदेश दिला नसता तर…" "परंतु, सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी शिंदे गटाच्या वकिलांना वेळोवेळी विचारणा केली. त्यावरून हे स्पष्ट होतं की, सर्वोच्च न्यायालयाला हे जाणून घ्यायचं आहे की, कोणत्या परिस्थितीत हे सत्तांतराचं नाट्य घडलं. सर्वोच्च न्यायालयाने १६ आमदारांना अपात्रतेच्या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी २७ तारखेला मुदतवाढीचा अंतरिम आदेश दिला होता. तो आदेश दिला नसता तर काय परिणाम झाला असता याची न्यायालयाकडून विचारणा झाली," असं उज्ज्वल निकम यांनी सांगितलं. हेही वाचा : सरन्यायाधीशांनी शिंदे गटाचा ‘तो’ दावा नाकारला, १० व्या परिशिष्टाचा दाखला देत म्हणाले… "शिंदे गटाला राज्यपालांनी सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रण दिलं होतं का?" उज्ज्वल निकम पुढे म्हणाले, "सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाच्या वकिलांकडे दुसरी विचारणा अशी केली की, शिंदे गटाला राज्यपालांनी सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रण दिलं होतं का? सरकार अल्पमतात आल्यावर राज्यपालांनी कुठली कृती केली यावर सर्वोच्च न्यायालयाला शिंदे गटाकडून स्पष्टीकरण हवं आहे. यावर शिंदे गटाच्या वकिलांनी न्यायालयाने काही गोष्टी गृहीत धरल्या का असं विचारलं. त्यावर सरन्यायाधीशांनी आजमितीस असं काहीही गृहीत धरलं नसल्याचं स्पष्ट केलं. तसेच आम्हाला याचं स्पष्टकरण शिंदे गटाकडून हवं आहे, असं नमूद केलं." हेही वाचा : “घड्याळाचे काटे उलटे फिरवायचे असतील, तर…”; कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांचं मोठं विधान, म्हणाले… "ही फूट २१ जूनला पडली असेल, तर पक्षांतर्गत बंदी कायद्यात…" "याचा अर्थ असा की, पक्षांतर्गत बंदी कायद्याच्या १० व्या परिशिष्टानुसार, ही फूट कधी पडली. ही फूट २१ जूनला पडली असेल, तर ती पक्षांतर्गत बंदी कायद्यात येते का हा एक प्रमुख विषय आहे. कारण राज्यपालांनी विशेष सत्र बोलावलं तेव्हा सरकार अल्पमतात होतं ही राज्यपालांची धारणा कशावरून झाली असाही प्रश्न न्यायालयाने विचारला होता. यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाकडून शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांच्यावर प्रश्नांच्या फैरी झाडल्या. त्याला कौल यांनी उत्तरं दिली," असंही निकम यांनी नमूद केलं.
