मुंबईला असलेला दहशतवादी हल्ल्याचा धोका रोखण्यासाठी परिणामकारक ठरणारे पाच हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी गेल्या पाच वर्षांत तीन वेळा निविदा प्रक्रिया राबवून आणि सवलती देऊन एकही ठेकेदार पुढे येत नसल्याने राज्य सरकार हवालदिल झाले आहे. त्यामुळे अखेरचा पर्याय म्हणून आता ही जबाबदारी महानगर टेलिफोन निगम (एमटीएनएल)च्या गळ्यात मारण्यात आली आहे. निविदा न काढताच सरकारी कंपनीला हे काम देण्यात येणार असल्याची माहिती उच्चस्तरीय सूत्रांनी दिली.मुंबईवर २००८ मध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर शहरात सुमारे पाच हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची घोषणा सरकारने केली होती. या कामात कोणताही विलंब होऊ नये यासाठी सीसीटीव्ही कॅमरे बसविण्याबाबतचे सर्वाधिकार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीला देण्यात आले होते. गेल्या पाच वर्षांत या समितीने तीन वेळा निविदा प्रक्रिया राबविली. पहिल्या वेळी अलाइड डिजिटल सव्‍‌र्हिसेस(एडीएस) या कंपनीला हे काम देण्याचा निर्णय समितीने घेतला. मात्र या कामात रिलायन्ससारख्या काही मोठय़ा कंपन्यांनी स्वारस्य दाखविल्याने भागीदारी कंपन्यांमध्येच वाद झाला. त्यातून एमटीएनएलने एडीएस कंपनीस काळ्या यादीत टाकले. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. दुसऱ्या वेळी एका कंपनीने ७६० कोटी तर दुसऱ्या कंपनीने १६ हजार कोटींची निविदा भरली. सर्वात लघुत्तम निविदाकार म्हणून ७६० कोटींची निविदा भरलेल्या बंगळुरूच्या साई ईलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीला हे काम देण्यात आले. मात्र या कंपनीने दिलेला अनामत रकमेचा चेकच बाउन्स झाला. एवढेच नव्हे तर आपली आता काम करण्याची ऐपत नसल्याचे या कंपनीने स्पष्ट केल्यानंतर त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले. तिसऱ्या वेळी या कामासाठी अनेक सवलती देण्याची तयारी सरकारने दाखविल्यानंतर तब्बल ४० कंपन्यांनी या कामात स्वारस्य दाखवीत निविदा फॉर्म घेतले. काही मोठय़ा कंपन्यांनी तर मुंबईसाठी हा प्रकल्प आम्ही करण्यास तयार असून आम्हाला संधी द्या, अशी विनंतीही सरकारला केली. प्रत्यक्षात मात्र मुदतीत एकाही कंपनीने निविदा भरली नाही. सर्व प्रकारचे प्रयत्न करूनही सीसीटीव्हीसाठी एकही ठेकेदार पुढे येत नसल्याने हवालदिल झालेल्या उच्चस्तरीय समितीने अखेरचा पर्याय म्हणून एमटीएनएल या सरकारी कंपनीस हे काम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. एमटीएनएलने दिलेल्या प्रस्तावावर समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली असून निविदा प्रक्रिया न राबविता सरकारी आणि अनुभवी कंपनी म्हणून एमटीएनएलला हे काम देण्याबाबत समितीचे एकमत झाले आहे. मात्र एमटीएनएल स्वत: हे काम करणार आहे की अन्य काही बडय़ा खासगी कंपन्या यामागे आहेत याचा शोध घेण्यासाठी संपूर्ण प्रकल्प कसा राबविणार आणि त्यासाठी कोण भागीदार आहेत याचा आराखडा सादर करण्याचे आदेश समितीने दिले आहेत. या सविस्तर प्रस्तावाचे समितीपुढे सादरीकरण झाल्यानंतर अंतिम निर्णय होईल असेही सूत्रांनी सांगितले.
