विमानतळाच्या सुरक्षेस अडथळा ‘त्या’ इमारतींचे वरचे मजले पाडले जाणार विमानतळ परिसरातील इमारतींची उंची किती असावी याबाबत नियम अस्तित्वात असताना न्यायालयाने याप्रकरणी हस्तक्षेप करणे योग्य होणार नाही, असे स्पष्ट करत या इमारतींच्या उंचीचा मुद्दा उपस्थित करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने गुरुवारी निकाली काढली. मात्र न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशांबाबत कुठलाही दिलासा देण्यास नकार दिला. यात हवाई प्रवासाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अडथळा ठरणाऱ्या इमारतींचे वरचे मजले पाडण्याबाबत २०१७ मध्ये दिलेल्या आदेशाचा समावेश आहे. उंचीच्या नियमांना हरताळ फासत विमानतळ परिसरात मोठय़ा प्रमाणावर बहुमजली इमारती उभ्या राहिलेल्या आहेत. हवाई उड्डाणाच्या मार्गात या इमारतींची उंची अडथळा ठरू शकते आणि त्यामुळे अनर्थ होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करत यशवंत शेणॉय या वकिलांना त्या विरोधात जनहित याचिका केली होती. तसेच विमानतळ परिसरात इमारती बांधण्यास परवानगी देताना उंचीच्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. ही याचिका २०१४ मध्ये करण्यात आली होती आणि त्या वेळी विमानतळ परिसरातील इमारतींची उंची नेमकी किती असावी याबाबतचे अधिनियम करण्यात आले नव्हते. मात्र २०१५ मध्ये हे अधिनियम अमलात आले. त्यानुसार हवाई प्रवास सुरक्षेस कारणीभूत ठरणाऱ्या इमारती वा अन्य बांधकामांवर कारवाई करण्याचे अधिकार नागरी उड्डाण महासंचालनालयाने (डीजीसीए) तसेच भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाला देण्यात आले. परंतु या अधिनियमांची माहिती यापूर्वी झालेल्या सुनावणींच्या वेळी न्यायालयाला देण्यात आली नाही. मागील सुनावणीच्या वेळी ती न्यायालयाला देण्यात आली. परिणामी या अधिनियमांचा विचार न करताच यापूर्वी न्यायालयाच्या विविध खंडपीठांनी आदेश दिल्याचेही न्यायालयाने याचिका निकाली काढताना प्रामुख्याने नमूद केले. मात्र न्यायालयाने या पूर्वी दिलेल्या आदेशांबाबत कुठलाही दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. यामध्ये हवाई प्रवासाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अडथळा ठरणाऱ्या इमारतींचे वरचे मजले पाडण्याबाबत २०१७ मध्ये दिलेल्या आदेशांचा समावेश आहे. उल्लंघन झाल्यास दाद मागता येईल उंचीबाबतच्या नियमांची संबंधित यंत्रणांकडून अंमलबजावणी केली जात आहे, तोपर्यंत न्यायालयाला कुठलाही आदेश देण्याची गरज नाही, असेही न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढताना स्पष्ट केले. मात्र नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे लक्षात आल्यास याचिकाकर्त्यांला पुन्हा दाद मागता येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. दरम्यान, अडथळे ठरणाऱ्या इमारतींच्या कारवाईविरोधात खासगी विकासकांनी आणि रहिवाशांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांनी केलेल्या याचिकेवर न्यायालय शुक्रवारी निर्णय देणार आहे.
