राज्याच्या सहकार मंत्र्यांच्या निर्णयात हस्तक्षेप केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यशैलीवर ताशेरे ओढले आहेत. या प्रकरणामुळे मंत्रिमंडळातील विसंवाद चव्हाट्यावर आला आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांवर न्यायालय ताशेरे ओढते हे महाराष्ट्राच्या गौरवशाली पंरपरेसाठी शोभनीय नाही, असा घणाघात विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केलं. तसेच, या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: उत्तर न देता मंत्र्यांनी उत्तर देताच अजित पवार संतापले. "ज्या-ज्या वेळी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांवर न्यायालयाने ताशेरे ओढले त्यावेळी नैतिकता पाळत मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामे दिले होते," अशी आठवण अजित पवारांनी सरकारला कठोर शब्दांत करून दिली. हेही वाचा : “उपमुख्यमंत्री म्हणून हा अजित पवार…”, विरोधी पक्षनेत्यांनी भाजपाला सुनावलं; मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीवरून विधानसभेत खडाजंगी! अजित पवार म्हणाले, "राज्याचे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत नोकरभरती करण्यासाठी परवानगी दिलेली होती. त्यानुसार २९ नोव्हेंबर २०२२ ला सहकार मंत्रालयाकडून तसे आदेश काढण्यात आले होते. राज्यातील कोणत्याही मंत्र्याने घेतलेला अर्धन्यायिक (क्वासी ज्युडीशीयल) निर्णय बदलण्याचा किंवा संबधित खात्याच्या मंत्र्याच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही विशेष अधिकार मुख्यमंत्र्यांना नाही. असे असतानाही सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक नोकरी संदर्भांत दिलेल्या निर्णयाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्थगिती दिली होती." "मुख्यमंत्र्यांनी नोकरभरतीच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्याने चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावण्या नागपूर खंडपीठात वेळोवेळी होऊन उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मुख्यमंत्र्यांना इतर खात्याच्या कारभारामध्ये ढवळाढवळ किंवा हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार नाही असे स्पष्ट केले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या कार्यपध्दतीवर न्यायालयाने कठोर शब्दात ताशेरे ओढले आहेत," असं अजित पवारांनी सांगितलं. "मुख्यमंत्र्यांनी सहकार खात्याच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार हे नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन आहे, असेही युक्तीवादात नमूद केलेले आहे. मंत्र्याशिवाय संबधित खात्यासाठी कोणतीही सर्वोच्च किंवा देखरेख ठेवणारी शक्ती नाही. त्यामुळे नियम व कायद्याच्या आधारे मुख्यमंत्री सहकार खात्याच्या निर्णयाला परस्पर स्थगिती देऊ शकत नाही. यामुळे या प्रकरणी विद्यमान मुख्यमंत्री व मंत्री यांच्यातील विसंवाद दिसून येत आहे," असं अजित पवारांनी म्हटलं. हेही वाचा : “राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सोडायला नको होता”, भास्कर जाधवांचं मोठं विधान; म्हणाले… तसेच, याप्रकरणावर मंत्री शंभूराज देसाईंनी उत्तर देताच अजित पवार संतापले. म्हणाले, "या गंभीर विषयावर मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: स्पष्टीकरण देणे अपेक्षित असताना इतर मंत्री उत्तर देतात. यापूर्वी ज्या-ज्यावेळी न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांवर ताशेरे ओढले त्या-त्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामे दिले आहेत," अशी आठवण अजित पवारांनी सरकारला करून दिली आहे.
