सर्वपक्षीय नेते आणि राज्य मंत्रिमंडळात चर्चा झाल्यानंतरच प्रस्तावित महाराष्ट्र अंतर्गत सुरक्षा संरक्षण कायद्याच्या (मापिसा) मसुद्यावर लोकांच्या हरकती आणि सूचना मागविण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार लवकरच सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत या कायद्याचा मसुदा मांडण्यात येणार असल्याची माहिती गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव के.पी. बक्षी यांनी दिली. दहशतवाद, बंड, जातीयवाद, जातीय हिंसाचार इत्यादींसारख्या घातक कृत्यांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र अंतर्गत सुरक्षा संरक्षण कायदा करण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार गृह विभागाने या कायद्याचा मसुदा हरकती व सूचना मागविण्यासाठी जनतेसाठी प्रसिद्ध केला. मात्र त्यावरून मोठे वादळ उठले असून सरकारचा हा कायदा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी करणारा व राजकीय दहशतवाद निर्माण करणारा असल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली आहे. त्यानंतर दोनच दिवसांपूर्वी राज्यातील अंतर्गत सुरक्षाव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी हा कायदा करण्यात येणार असून त्याचा मसुदा गृह विभागाने तयार केला आहे. जनतेच्या हरकती सूचनांसाठी हा मसुदा जाहीर करण्यात आला असून या मसुद्यावर प्राप्त होणाऱ्या हरकती व सूचनांचा विचार करून कायद्याचे अंतिम प्रारूप तयार केले जाईल, अशी घोषणा गृह विभागाने केली होती. मात्र त्यानंतरही राजकीय पक्षांनी विरोधी सूर लावल्यामुळे अखेर प्रथम राजकीय पक्षांशी चर्चा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तसे आदेश गृह विभागास दिले आहेत. त्यानुसार या कायद्याच्या मसुद्यावर आता सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत चर्चा घडवून आणली जाणार आहे. तेथे विरोधकांच्या शंकाचे समाधान करून तसेच त्यांच्या सूचनांचा विचार करून नंतर हा मसुदा राज्य मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या सहमतीनंतरच हा मसुदा पुन्हा सार्वजनिक केला जाणार असून त्यावर जनतेच्या हरकती व सूचना मागविल्या जाणार आहेत. त्यानंतर हा मसुदा अंतिम केला जाणार असल्याचे बक्षी यांनी सांगितले.
