मुंबई : लोकसभा निवडणुकीची ४ जून रोजी मतमोजणी होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत संपूर्ण दिवस मद्यविक्रीस बंदी करणाऱ्या मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला असोसिएशन ऑफ ओनर्स ऑफ हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, परमिट रूम्स अँड बारने (आहार) उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. संघटनेच्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

येत्या ४ जूनला मतमोजणीच्या दिवशी मुंबई शहर आणि उपनगरामध्ये संपूर्ण दिवस मद्यविक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. परंतु, मतमोजणी होऊन दुपारपर्यंतच निवडणुकीचे निकाल जाहीर होतील. त्यामुळे, दिवसभर मद्यव्रिक्रीस बंदी करणे अयोग्य असल्याचा दावा करून मुंबई शहर व उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला संघटनेने वकील वीणा आणि विशाल थडानी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तसेच, जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेशाचे पुनरावलोकन करावे आणि निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर मद्यविक्री करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे. त्याबाबतचा सुधारित आदेश काढण्याचे आदेश देण्याचीही मागणी संघटनेने केली आहे. न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने याचिकेवर बुधवारी ही याचिका सादर करण्याची सूचना संघटनेच्या वकिलांना केली.

हेही वाचा – म्हाडाचा फुटकळ भूखंडही महाग होणार? महसूल वाढविण्यासाठी प्राधिकरणाचे प्रयत्न

हेही वाचा – ना.म. जोशी मार्ग बीडीडी पुनर्विकास : म्हाडाने काढलेली घरांची सोडत रहिवाशांना अमान्य, भेदभाव झाल्याचा आरोप, न्यायालयात धाव

संघटनेने एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून संपूर्ण दिवस मद्यव्रिक्रीला बंदी घालण्याच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्याची विनंती केली होती. मात्र, मतदानाच्या ४८ तास आधीपासून मतदान पूर्ण होईपर्यंत तसेच मतमोजणीच्या दिवशी दिवसभर मद्यविक्री केली जाणार नाही, असे आदेश केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (ईसीआय) दिले आहेत. त्यामुळे, आमचे हात बांधले असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आपल्याला सांगण्यात आले. परंतु, आहारचे सदस्य परवाना शुल्क म्हणून मोठी रक्कम राज्य सरकारला देतात. अनेक अवैध मद्य उत्पादकाकडून मुंबईत बेकायदेशीररीत्या मद्य विक्री केली जाते. परिणामी, एकीकडे मद्यविक्रीची अधिकृत दुकाने बंद असताना दुसरीकडे त्याचा गैरफायदा घेऊन अवैध मद्य विक्री करून मोठ्या प्रमाणात नफा कमावत असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. तसेच, या सगळ्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे पुनरावलोकन करावे आणि निकाल जाहीर झाल्यानंतर मद्यविक्रीस परवानगी देण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.