मुंबई : भीमा-कोरेगाव येथे १ जानेवारी रोजी विजयस्तंभाला अभिवादन करण्याचा कार्यक्रम शांततेत पार पाडावा, असे आवाहन आंबेडकरी पक्ष, संघटनांनी केले आहे. वादग्रस्त विधाने करून सामाजिक सलोखा बिघडविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या ‘करणी सेने’वर कारवाई करावी, अशी मागणीही राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. पुणे जिल्ह्यातील भीमा कोरेगाव येथे दरवर्षी १ जानेवारीला विजयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी मोठय़ा संख्येने आंबेडकरी अनुयायी जमतात. राज्यात गेली दोन वर्षे करोना महासाथीच्या संकटामुळे सर्वच सण- उत्सवावर बंदी घातली गेल्यामुळे भीमा कोरेगाव अभिवादन कार्यक्रम होऊ शकला नाही, परंतु या वेळी हा कार्यक्रम होणार असल्याने राज्य शासनानेही त्यादृष्टीने तयारी केली आहे. भीमा-कोरेगाव परिसरात मोठय़ा प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे, परंतु करणी सेनेनेच्या वतीने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आलेले निवेदन व त्यांच्या काही वादग्रस्त विधानांचा आंबेडकरी संघटनांकडून निषेध करण्यात येत आहे. भीमा-कोरेगाव अभिवादन कार्यक्रमात विघ्न आणण्याचा तसेच सामाजिक सलोखा बिघडविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या संघटनेवर बंदी घालावी,अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडी, भीम आर्मी आदी संघटनांनी सरकारकडे केली. महाराष्ट्र प्रदेश वंचित बहुजन आघाडीच्या अध्यक्षा रेखाताई ठाकूर व उपाध्यक्ष सिद्धार्थ मोकळे यांनी या संदर्भात एक निवेदन प्रसृत करून, १ जानेवारीला शांततेने भीमा कोरेगावच्या विजयस्तंभाच्या अभिवादनात सहभागी व्हावे व कोणताही अनुचित प्रकार घडणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे आवाहन केले आहे. तर, खोटी विधाने करून सामाजिक सलोखा बिघडवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या करणी सेनेवर कारवाई करावी, अशी मागणी भीम आर्मीचे सरचिटणीस अशोक कांबळे यांनी केली आहे. .. समन्वयामध्ये गोंधळ राज्य शासनाने भीमा कोरेगाव अभिवादन कार्यक्रम सुरळीत पार पडावा यासाठी तसेच येथे जमणाऱ्या आंबेडकरी अनुयायांना सुविधा उपलब्ध करून देण्याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे, परंतु पोलीस व सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून तेथे पुस्तकांचे स्टॉल लावणाऱ्या कार्यकर्त्यांना सहकार्य मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. चैत्यभूमी व दीक्षाभूमीप्रमाणे भीमा कोरेगाव येथेही मोठय़ा प्रमाणावर पुस्तकांची खरेदी-विक्री होते, परंतु त्यासाठी देण्यात येणाऱ्या स्टॉलबाबत यंदा विनाकारण गोंधळ घालण्यात आला आहे, पोलीस व सामाजिक न्याय विभाग यांच्यात समन्वय नाही, त्यामुळे कार्यकर्त्यांना त्याचा नाहक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे ‘सेक्युलर मूव्हमेंट’चे संघटक गौतम सांगळे यांनी सांगितले.
