महापालिकांमध्येही आरक्षण लागू मुंबई : जिल्हा परिषदा आणि पंचायतींमध्ये इतर मागासवर्गीय समाजासाठी (ओबीसी) राजकीय आरक्षण लागू करण्यासाठी अध्यादेशावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी घेतलेल्या आक्षेपानंतर आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही, अशी सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला. तसेच महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमध्ये ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण लागू करण्यात आले. इतर मागासवर्गीयांना राजकीय आरक्षण लागू करण्याच्या अध्यादेशावर राज्यपालांनी आक्षेप घेतल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने बुधवारी प्रसिद्ध के ले होते. राज्यपालांनी घेतलेल्या आक्षेपावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. त्यानुसार काही बदल करण्यात आले. मागासवर्गीय जागांचे एकत्रित आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही तसेच नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण ठेवण्याबाबत न्यायालयीन निर्णयाच्या आधीन राहून राज्यपालांनी दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने हा प्रस्ताव पुनर्विचारासाठी परत सादर करण्यास मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. राज्यपालांनी घेतलेल्या आक्षेपानंतर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांचे एकत्रित आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही, अशी सुधारणा करण्यात आली आहे. ही सुधारणा करून प्रस्ताव राज्यपालांकडे पुन्हा पाठविण्यात येईल. तसेच हा अध्यादेश न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन असल्याने अध्यादेशापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाची पुन्हा मान्यता घेण्याची आवश्यकता नाही, असेही सरकारने राज्यपालांना कळविले आहे. जिल्हा परिषदांप्रमाणेच महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमध्ये ओबीसी समाजास राजकीय आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका, नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठीचे आरक्षण २७ टक्क्यापर्यंत ठेवण्यास आणि एकूण आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्केपेक्षा अधिक होणार नाही अशी सुधारणा करण्यात येणार असून त्याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात येणार असल्याचे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
