अनिल देशमुख पुन्हा ‘ईडी’च्या ताब्यात

देशमुख यांना १२ नोव्हेंबपर्यंत अंमलबजावणी संचालनालयाची (ईडी) कोठडी सुनावली.

न्यायालयीन कोठडीचा कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयाकडून रद्द

मुंबई : आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपाप्रकरणी अटकेत असलेले माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या विशेष सुट्टीकालीन एकलपीठाने रविवारी रद्द केला. तसेच देशमुख यांना १२ नोव्हेंबपर्यंत अंमलबजावणी संचालनालयाची (ईडी) कोठडी सुनावली.

देशमुख यांची दिवाळीच्या सुट्टय़ांमुळे म्हणावी तशी चौकशी करता आली नाही. त्यांच्याकडूनही उत्तरे देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा दावा करत ‘ईडी‘ने त्यांना आणखी नऊ दिवसांच्या कोठडीची मागणी केली होती. मात्र विशेष न्यायालयाने शनिवारी ईडीची मागणी फेटाळत देशमुख यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. त्यानंतर देशमुख यांना आर्थर रोड कारागृहात हलवण्यात आले होते.

मात्र देशमुख यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावून मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झालेल्या गंभीर अशा गुन्ह्य़ाचा तपास करण्यासाठी आम्हाला पुरेशी संधी नाकारली गेली, असा दावा करत ‘ईडी’ने विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाला रविवारी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले व याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणीही केली. त्यामुळे रविवारची सुट्टी असतानाही न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी ‘ईडी’च्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेतली.

न्यायालयाचे म्हणणे.. विशेष न्यायालयाच्या आदेशाच्या कायदेशीर वैधतेबाबत ‘ईडी‘ने उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ात सकृतदर्शनी तथ्य वाटत असल्याचे न्यायमूर्ती जामदार यांनी नमूद के ले. मात्र ‘ईडी’ कोठडीसाठी देशमुख यांच्या वकिलांनी दाखवलेल्या सहमतीची दखल घेत विशेष न्यायालयाच्या आदेशाच्या कायदेशीर वैधतेच्या तपशिलात जाण्यास नकार दिला. तसेच देशमुख यांना १२ नोव्हेंबपर्यंत आणखी सहा दिवसांची ‘ईडी’ कोठडी सुनावली.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Anil deshmukh again in the ed custody zws

Next Story
न्यायालयाचा ‘अंतिम’ आदेश नसल्याने शालेय बसवर अद्याप कारवाईचा बडगा नाही
ताज्या बातम्या