मुंबई : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांच्याकडे खंडणी मागितल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेला सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी आणि त्याचा भाऊ निर्मल यांनी अटक बेकायदा असल्याचा दावा करून गुरुवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आपल्याविरोधातील गुन्हा हा राजकीय हेतूने दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे तो रद्द करण्याच्या मुख्य मागणीसह आपली अटक बेकायदा ठरवून याचिका निकाली निघेपर्यंत आपली अंतरिम जामिनावर सुटका करण्याची मागणी जयसिंघानी बंधूंनी केली आहे. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लड्ढा यांच्या खंडपीठासमोर जयसिंघानी याच्या वकिलाने गुरुवारी ही याचिका सादर केली. तसेच याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली. न्यायालयाने याचिकेवर २७ मार्च रोजी सुनावणी ठेवली आहे. हेही वाचा - “उद्धव ठाकरे आमच्याबरोबर आले, तर…”, संजय शिरसाट यांचं विधान अमृता फडणवीस यांच्याकडून १० कोटी रुपयांची खंडणी उकळण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी मलबार हिल पोलिसांनी २० मार्च रोजी अनिल आणि त्याची मुलगी अनिक्षा यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवला होता. अमृता यांच्या तक्रारीनंतर हा गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. जयसिंघानी बंधूंच्या याचिकेनुसार, गुजरात पोलिसांनी त्यांना १९ मार्च रोजी रात्री ११.४५ वाजता गोध्रा येथून ताब्यात घेतले. अहमदाबाद येथे त्यांच्यावर एक गुन्हा दाखल असतानाही त्यांना मुंबई पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. मुंबई पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर मुंबईला आणताना गुजरात येथील संबंधित दंडाधिकाऱ्यांकडून त्यांची ट्रान्झिट कोठडी घेणे अपेक्षित होते. मात्र मुंबई पोलिसांनी तसे केले नाही. मुंबईत आणल्यानंतर त्यांना दुसऱ्या दिवशी दुपारी १ वाजता म्हणजेच ३६ तासांनी सत्र न्यायालयात कोठडीसाठी उपस्थित करण्यात आले. कायद्यानुसार ही वेळ २४ तासांची आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. हेही वाचा - आमदार हसन मुश्रीफांना ईडीचे समन्स; शुक्रवारी हजर राहण्यास सांगितले प्राथमिक माहिती अहवालात (एफआयआर) आपले नाव नाही आणि आपण तपासात सहकार्य करत असल्याचा दावाही जयसिंघानी याने केला आहे. शिवाय पोलिसांनी या प्रकरणी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४१ आणि ४१ ए अंतर्गत आदेशाचे पालन केले नाही. त्यामुळेच आपली अटक बेकायदा ठरवण्याची मागणी जयसिंघानी बंधूंनी केली. कलम ४१ 'ए'नुसार आरोपीला प्रथम नोटीस बजावली जाते आणि आवश्यक असेल तरच त्याला अटक केली जाते. त्यामुळे या तरतुदीचे पालन केल्याचे आदेशात लिहिले की त्याचे पालन झाले असे होत नाही, असेही जयसिंघानी बंधूंनी याचिकेत म्हटले आहे. तसेच सत्र न्यायालयाचा पोलीस कोठडी सुनावण्याचा आदेश बेकायदा आणि घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा आहे. त्यामुळे तो रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी जयसिंघानी बंधूंनी केली आहे.
