मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतनात ४१ टक्के वाढ देण्यात आली असून विलीनीकरणाच्या प्रश्नासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. अशा वेळी लाखो प्रवाशांना वेठीस धरून काही एसटी कामगारांनी आपला संप सुरूच ठेवला आहे. या संपामुळे प्रवाशांचे हाल होत असून हा संप तात्काळ मागे न घेतल्यास मेस्मा (अत्यावश्यक सेवा कायदा) अंतर्गत कारवाई करावी लागेल, असा इशारा परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी दिला. तसेच या संपात ज्या कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे त्यांना पुन्हा सेवेत घेतले जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
गेले महिनाभर एसटी कामगारांचा संप सुरूअसून महागाई भत्त्यापासून मूळ वेतनातील वाढीसह एसटी कामगारांच्या बहुतेक मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. एसटीच्या इतिहासात मिळाली नसेल एवढी ४१ टक्के वाढ कर्मचाऱ्यांना देण्यात आली आहे. तसेच न्यायालयाच्या आदेशानुसार विलीनीकरणाच्या प्रश्नावर समिती स्थापन करण्यात आली असून १२ आठवडय़ांत ही समिती आपला अहवाल सादर करणार आहे. हा अहवाल सरकारवर बंधनकारक असल्याचे परब यांनी सांगितले.
दर महिन्याच्या १० तारखेपूर्वी कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्याची हमी सरकारने घेतली असताना आडमुठेपणे संप सुरूच ठेवल्याचा मोठा फटका लाखो प्रवाशांना बसत आहे. वृद्ध, शाळा-महाविद्यालयांतील विद्यार्थी या संपामुळे भरडले जात असून यापुढे हा संप सुरू राहणे हे कोणाच्याच हिताचे नाही. एसटी ही प्रवाशांसाठी असून त्यांच्या हिताला धक्का लागणे यापुढे सहन केले जाणार नाही असे सांगून हा संप आता जर मागे घेतला नाही तर संबंधितांवर ‘मेस्मा’अंतर्गत कारवाई करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. संपकरी व त्यांच्या पाठीशी असलेल्या भाजपकडून वेगवेगळ्या अफवा पसरवल्या जात आहेत.
अहवालाशिवाय विलीनीकरणाबाबत निर्णय अशक्य -पवार
मुंबई: एसटी महामंडळाच्या विलिनीकरणासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्याशिवाय राज्य सरकार काहीही करु शकत नाही, अशी स्पष्ट भूमिका राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी एसटी कर्मचारी संपाबाबत मांडली. एसटी कर्मचाऱ्यांना चांगली पगारवाढ देण्यात आली आहे, त्यांनी विद्यार्थी, सर्व सामान्यांची होणारी गैरसोय याचा विचार करावा, टोकाची भूमिका घेण्याची वेळ आणू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.
