शासनाने भाडे न भरल्याचा परिणाम; दीड वर्षांपासून कर्मचारी वेतनाविना समीर कर्णुक, मुंबई संयुक्त महाराष्ट्राचा इतिहास ज्यांच्याशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही, असे लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक राज्य सरकारच्या अनास्थेमुळे प्रत्यक्षात येण्यापूर्वीच अडचणीत आले आहे. स्मारकाचे कामकाज मार्गी लावण्यासाठी गोवंडीत थाटण्यात आलेल्या सुसज्ज कार्यालयाचे भाडे थकल्याने त्याला टाळे ठोकण्याची वेळ आली आहे. दीड वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने स्मारकाची घोषणा केली होती. त्यानुसार हे कार्यालय सुरू करण्यात आले. मात्र गेल्या अनेक महिन्यांपासून या कार्यालयाचे भाडेच शासनाने भरलेले नाही. परिणामी जागेच्या मालकाने या कार्यालयाला टाळे ठोकले आहे. येथील कर्मचारी सध्या कार्यालयाबाहेर बसून काम करीत आहेत. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढय़ात अण्णा भाऊंच्या शाहिरीने वातावरण ढवळून काढले होते. मुंबईत त्यांचे स्मारक असावे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून करण्यात येत होती. सरकारने सप्टेंबर, २०१७ला त्यांचे निवासस्थान असलेल्या घाटकोपरच्या चिरागनगर येथे हे स्मारक उभारण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी ३०० कोटींपेक्षा अधिक खर्च अपेक्षित आहे. या स्मारकामध्ये साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे यांचा पुतळा आणि स्मारकाच्या सहा मजली इमारतीमध्ये १ हजार प्रेक्षकांसाठी सभागृह, ग्रंथालय, कलादालन आणि स्पर्धा परीक्षांसाठी अभ्यास केंद्र उभारण्यात येणार आहे. हे काम मार्गी लावण्यासाठी शिवडी येथे एक जागा भाडय़ाने घेऊन तिथे कार्यालय सुरू करण्यात आले. मात्र ही जागा अपुरी असल्याने एप्रिल, २०१८ला गोवंडीच्या अर्जुन सेंटरमध्ये समितीचे कार्यालय थाटण्यात आले. कार्यालयात १९ कर्मचारी आहेत. मात्र कामावर हजर झाल्यापासून वेतन मिळाले नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. मात्र तरीही कर्मचारी काही दिवसांनी पगार मिळेल या आशेवर काम करीत आहेत. शासनाकडून निधीच मिळत नसल्याने कार्यालयातील फर्निचर, लेखन साहित्य, वीज, दूरध्वनीसाठीची देणी बाकी आहेत. गेल्या चार महिन्यांपासून कार्यालयाचे सात लाख ६० हजार रुपये एवढे भाडे थकीत आहे. २२ मार्चला मालकाने या कार्यालयाबाहेर नोटीस लावून टाळे ठोकले आहे. चार दिवसांपासून येथील कर्मचारी कार्यालयाबाहेर बसून कामे करीत आहेत. अनेकदा शासनाशी पत्रव्यवहार केला. मात्र दुर्लक्ष करण्यात आले, असा आरोप येथील कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाचे राज्यमंत्री दिलीप कांबळे स्मारक समितीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र प्रतिसाद मिळाला नाही. समितीची एकही बैठक झालेली नाही. समितीचे एक सदस्य आमदार राम कदम यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी काहीच माहिती नसल्याचे सांगितले. स्मारक समितीचे स्वरूप सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग राज्यमंत्री दिलीप कांबळे समितीचे अध्यक्ष असून मधुकर कांबळे उपाध्यक्ष आहेत. श्रीकांत देशपांडे, विजय कुटे, सुधाकर भालेराव, राम कदम, अमित गोखले हे समितीचे सदस्य आहेत. तसेच, सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव, मुंबई महापालिकेचे आयुक्त, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे महासंचालक हे या समितीचे अन्य सदस्य आहेत.
