गोसीखुर्द वगळता राज्यातील सिंचन प्रकल्पांबाबत केंद्राचा आखडता हात

२९ पैकी केवळ ११ प्रकल्पांना अर्थसाह्य़
 राज्यात गाजलेल्या सिंचन घोटाळ्याची दखल घेत सिंचनासाठी द्यावयाच्या निधीबाबत केंद्राने आखडता हात घेतला असून गोसीखुर्दसह केवळ ११ प्रकल्पांसाठी वेगवर्धित सिंचन लाभ प्रकल्पांतर्गत ७२५ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
वेगवर्धित सिंचन लाभ प्रकल्पांतर्गत (एआयबीपी) राज्यातील २९ सिंचन प्रकल्प पात्र ठरले आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पांसाठी ११०० कोटींचा निधी या वर्षी मिळणे अपेक्षित होते. तसेच केंद्राने गोसीखुर्द प्रकल्पाला राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित केल्यामुळे या प्रकल्पासाठी ४५० कोटींची मागणी करण्यात आली होती. मात्र गैरव्यवस्थापन, प्रकल्पांचा वाढता खर्च आणि कामाची धीमी गती यामुळे राज्यातील सिंचन प्रकल्पांना मदत देताना केंद्राने आखडता हात घेतला आहे. गेल्या वर्षी या योजनेंतर्गत सन २०११-१२ मध्ये राज्याला ११९९ कोटी रुपये मिळाले होते. त्या तुलनेत सन २०१२-१३ साठी गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी ४०५ कोटी, तर अन्य १० प्रकल्पांसाठी २७० कोटी रुपये केंद्राने मंजूर केले आहेत. याशिवाय मध्यंतरी काही योजनांना मंजूर झालेला निधी विचारात घेतल्यास या वर्षी सुमारे ८००-९०० कोटी रुपये राज्याला मिळण्याची शक्यता असल्याचे जलसंपदा विभागातील सूत्रांनी सांगितले.
 गोसीखुर्दबरोबरच वाघूर सिंचन प्रकल्पासाठी ७६.२३ कोटी, अरुणा प्रकल्पासाठी १४.१८, ऊध्र्व कुंडलिका १२.१४, निम्न दुधना २२.६५, ऊध्र्व मणार १७, अर्जुना १३ आणि तारळी प्रकल्पासाठी ४० कोटी रुपये असा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.