१९२ अपूर्ण पाटबंधारे प्रकल्पांवर ४५ हजार कोटींचा भार काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात पाटबंधारे प्रकल्पांचा वाढीव खर्च वादग्रस्त ठरला होता. आता भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या गेल्या तीन वर्षांच्या कारकीर्दीत एकही नवीन प्रकल्प हाती न घेता, १९२ जुन्याच प्रकल्पांचा खर्च ४५ हजार कोटी रुपयांनी वाढला आहे. जुने प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आणखी १२ हजार कोटींचे कर्ज काढण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर मोठय़ा प्रमाणावर लहान, मध्यम आणि मोठय़ा पाटबंधारे प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यात आली. त्यानुसार राज्यात सध्या तीन हजार २०० प्रकल्प तयार आहेत. अलीकडच्या काळात निधीची पुरेशी तरतूद नसताना मोठमोठय़ा प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यात आली. ती संख्या ४२७ होती. त्यापैकी ३७६ प्रकल्प अपूर्ण राहिले. मात्र त्यातून दहा-वीस वर्षांत ७० हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च होऊनही राज्यात सिंचन क्षेत्र किती वाढले, एवढा खर्च होऊनही पाटबंधारे प्रकल्प अपूर्ण का राहिले, असे प्रश्न उभे करून त्या वेळी विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने आघाडी सरकारपुढे आव्हान उभे केले होते. विधानसभा निवडणुकीत सिंचन क्षेत्रात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करून काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या विरोधात रान उठविले होते. राज्यातील सत्तांतरासाठी तेव्हा भाजप-शिवसेनेला हा मुद्दा चांगलाच फायदेशीर ठरला होता. यापूर्वी बरीचशी धरणे बांधून तयार होती, परंतु पाणी वितरणासाठी कालवेच तयार नव्हते, पायाभूत सुविधा नव्हत्या, नियोजनाचा अभाव, यामुळे शेतकऱ्यांच्या शिवारापर्यंत पाणी पोहोचतच नव्हते. या सरकारने कालवे व अन्य पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी १७ हजार हेक्टर जमीन नव्याने संपादित करून, त्यावर ८ हजार कोटी रुपये खर्च केले. लहान-मोठे ९३ प्रकल्प पूर्ण केले आहेत. धरणांमध्ये ३१ टीएमसी पाणीसाठा निर्माण करण्यात आला. तीन वर्षांत सिंचन क्षेत्रात १ लाख ६२ हजार हेक्टरची भर पडली आहे, असे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले. भाजपच्या कारकीर्दीतही.. पाटबंधारे प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे वाढीव खर्चाला मंजुरी देणे हा वादाचा विषय ठरला होता. त्या वेळी विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपनेही आघाडी सरकारच्या विरोधात प्रचाराचा मुद्दा केला होता. मात्र आता भाजप सरकारच्या तीन वर्षांच्या कारकीर्दीत १९२ प्रकल्पांच्या ४५ हजार कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाला मान्यता दिली आहे. सुमारे पंधरा ते वीस वर्षांपूर्वीचे हे प्रकल्प आहेत. त्या वेळी १८ हजार कोटी रुपयांच्या आसपास त्यांची किंमत होती. मात्र भूसंपादन, वस्तूंचे वाढलेले तर यांमुळे हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देणे आवश्यक होते, त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समर्थन भाजप सरकारकडून केले जात आहे. पुढील वर्षांत डिसेंबर अखेपर्यंत अपूर्णावस्थेत असलेले २६ पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, त्यासाठी १६ हजार ६०० कोटी रुपयांचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यात १२ हजार ७७३ कोटी रुपयांचा कर्जाचा समावेश आहे हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर राज्यात साडेपाच लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचन क्षेत्र वाढणार आहे. सध्या काही अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करून, तसेच कालवे, पायाभूत सुविधा निर्माण करून १ लाख ६२ हजार हेक्टर सिंचन क्षेत्र वाढविण्यात या सरकारला यश मिळाले आहे.’ -गिरीश महाजन, जलसंपदामंत्री
