अर्थसंकल्पपूर्व ‘लोकसत्ता विश्लेषणा’त तज्ज्ञांचा सूर वित्तीय तूट ३.२ टक्क्यांपर्यंत राखणे, पेट्रोल - डिझेलला वस्तू सेवा करात आणणे, शेती क्षेत्रासाठी क्रांतीकारी निर्णय घेणे तसेच आर्थिक शिस्त राखायची की अर्थव्यवस्थेला ‘बूस्टर डोस’ द्यायचा, अशी आव्हाने अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या आगामी अर्थसंकल्पासमोर असतील, असा सूर ‘लोकसत्ता विश्लेषण’ या कार्यक्रमात सोमवारी व्यक्त करण्यात आला. टीजेएसबी सहकारी बॅंक आणि केसरी सहप्रायोजक असलेल्या या कार्यक्रमात आदित्य बिर्ला समूहाच्या कंपनी आर्थिक विभागाचे सह-अध्यक्ष मंगेश सोमण आणि ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी अर्थसंकल्पपूर्व विश्लेषण केले. दादर-माटुंगा सांस्कृतिक केंद्राच्या सभागृहात आयोजित या कार्यक्रमात यंदाच्या अर्थसंकल्पातून काय अपेक्षित आहे आणि त्याचा अर्थ कसा लावायचा आदींचा उहापोह करण्यात आला. मंगेश सोमण यांनी यावेळी सांगितले की, जागतिक अर्थव्यवस्था सुधारत असताना भारतीय अर्थव्यवस्थेला मात्र उतरती कळा लागल्याचे दिसून येत आहे. वस्तू व सेवाकराचे पाऊल टाकणे ही भारतासाठी मोठी आर्थिक सुधारणा होती; मात्र त्याच्या अंमलबजावणीत काही त्रुटी राहिल्या. बॅंकांच्या अनुत्पादक कर्जाचा प्रश्न, खासगी गुंतवणुकीचा घसरलेला दर हे पाहता अर्थव्यवस्थेला चालना देणे गरजेचे असून त्यासाठी आर्थिक शिस्त ही पाळावीच लागेल. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत इंधनाच्या किंमती वाढत असून उत्पादन शुल्क वाढवले नसते तर भारतात पेट्रोल तसेच डिझेलच्या किंमती कमी झाल्या असत्या. संरक्षणावरील खर्च, अनुदान आदींबाबतही काळजीपूर्वक निर्णय घ्यावे लागतील, असे नमूद करत सोमण यांनी, मोदी सरकारच्या पाच वर्षांतील कारकिर्दीतला यंदाचा शेवटचा अर्थसंकल्प असल्याने करदात्यांना खुष करण्यासाठी काही पावले टाकली जाण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली. ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर म्हणाले की, विविध आठ राज्यांमधील विधानसभा आणि लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकापूर्वीचा यंदाचा अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्प सादर करताना मोदी सरकारकडून कोणतेही साहस दिसण्यापेक्षा भीती आणि सावधगिरी दिसून यावी. ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या बचतीवर देण्यात येणारा व्याजदर, शहरी विभागातील रोजगारनिर्मिती, पेट्रोल आणि डिझेल यांना वस्तू व सेवा करातील समावेशाबाबतही अर्थसंकल्पात काय असेल, हादेखील उत्सुकतेचा विषय असेल. अर्थातच सरकारला हे आव्हानही पेलावे लागेल. कुबेर यांनी सांगितले की, शेतकरी कर्जमाफीतून काहीही साध्य होत नाही. त्यामुळे शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रासाठी वेगळे व क्रांतीकारी निर्णय घेण्याचे धाडस दाखवावे लागेल. शेतीचा हा प्रश्र राजकीय आणि आर्थिक अशा दोन्ही मुद्यांशी निगडीत आहे. शेती क्षेत्राच्या वाढीचा दर सध्याच्या दोन टक्क्यांवरून १४ टक्क्यांपर्यंत कसा नेता येईल याचाही विचार करावा लागेल. बांधकाम क्षेत्र/स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला सध्या उतरती कळा असून या क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा द्यायचा की नाही हा मुद्दा महत्वाचा ठरणार आहे. भारतात संघटीत क्षेत्रातील एकूण कर्मचाऱ्यांची संख्या अवघी ७ टक्के तर असंघटीत क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची संख्या ९३ टक्के असल्याचेही कुबेर यांनी यावेळी नमूद केले. अर्थसंकल्पपूर्व ‘विश्लेषणा’च्या निमित्ताने श्रोत्यांनी सभागृहात गर्दी केली होती. नोटाबंदी, बेरोजगारी, वित्तीय तूट, शेतकरी कर्जमाफी आदी विविध मुद्यांवर श्रोत्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना सोमण आणि कुबेर यांनी उत्तरे दिली. ‘केसरी’चे केसरी पाटील यांच्या हस्ते सोमण आणि कुबेर यांचा यावेळी पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक आणि सूत्रसंचालन ‘लोकसत्ता’चे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक दिनेश गुणे यांनी केले.
