‘युवा संसद’ घेण्याचे कनिष्ठ महाविद्यालयांना राज्य सरकारचे फर्मान विधानसभा निवडणूक तोंडावर असल्यामुळे शासकीय योजनांच्या प्रसारासाठी आता कनिष्ठ महाविद्यालयांना वेठीस धरण्याचा ‘उपक्रम’ राज्य सरकार सुरू करीत आहे. त्यासाठी ‘युवा संसद’ घेण्याचे फर्मान शिक्षण विभागाने सोडले आहे. त्यामुळे शासकीय योजनांवर बोलू शकणारे ५० विद्यार्थी कुठे आणि कसे शोधायचे, असा प्रश्न महाविद्यालयांना पडला आहे. कनिष्ठ महाविद्यालयांतील अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया अजून सुरू आहे. बारावीच्या पहिल्या सत्र परीक्षा तोंडावर आल्या आहेत. मात्र आता कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या शिक्षकांना महाविद्यालयांतील वक्तृत्व कला अवगत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा शोध घ्यावा लागणार आहे. शासकीय योजनांच्या प्रसारासाठी आता शिक्षण विभागाने कनिष्ठ महाविद्यालयांकडे मोर्चा वळवला आहे. प्रत्येक कनिष्ठ महाविद्यालयाने ‘युवा जागर- महाराष्ट्रावर बोलू काही’ अशा घोषवाक्यासह ‘युवा संसद’ आयोजित करायची आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांवर या उपक्रमांत विद्यार्थ्यांनी विचार मांडायचे आहेत. महाविद्यालय स्तरापासून ते राज्य स्तरापर्यंत ही स्पर्धा होणार आहे. ‘प्रधानमंत्री जनधन योजना’, ‘स्वच्छ भारत अभियान’, ‘निर्मल ग्राम अभियान’, ‘श्रमदान’, ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’, ‘सेवा हमी कायदा’, ‘मुद्रा योजना’, ‘पीक विमा योजना’, ‘मुख्यमंत्री / प्रधानमंत्री सडक योजना’, ‘जलयुक्त शिवार अभियान’, ‘आयुष्मान भारत’, ‘सर्वासाठी घरे’, ‘कौशल्यविकास कार्यक्रम’, ‘सुप्रशासन’, ‘भारताची चांद्रयान मोहीम’ असे विषय यासाठी निश्चित करण्यात आले आहेत. विद्यार्थी कुठे शोधायचे? प्रत्येक कनिष्ठ महाविद्यालयाने हा उपक्रम राबवायचा आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक महाविद्यालयातील ३० ते ५० विद्यार्थ्यांनी या स्पर्धेत सहभागी होणे आवश्यक असल्याचेही विभागाने नमूद केले आहे. एवढे वक्ते महाविद्यालयात शोधायचे कुठे, अशी चिंता शिक्षकांना आहे. दोन सत्रांत मिळून सहा ते सात तासांपेक्षा अधिक काळ हा उपक्रम घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे. मात्र आता पहिले सत्र शेवटच्या टप्प्यात असताना या उपक्रमाचे नियोजन करताना महाविद्यालयांची त्रेधा उडणार आहे. दीड कोटी रुपये खर्च अगदी महाविद्यालयाच्या स्तरावर घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धेपासून ते राज्य स्तरावरील फेरीपर्यंतचा खर्च शासन देणार आहे. महाविद्यालयानंतर, महाविद्यालयांचे गट किंवा तालुका स्तर, जिल्हा स्तर आणि राज्य स्तर अशा टप्प्यांत ही स्पर्धा होणार आहे. राज्य स्तरावरील संसदेसाठी एक हजार विद्यार्थ्यांना निवडण्यात येणार आहे. या उपक्रमासाठी एक कोटी ३० लाख ६३ हजार रुपये शासन खर्च करणार आहे.
