मुंबई : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या विधानांमुळे पुन्हा सीमावाद पेटला असताना सीमाभागातील ८६५ संस्थांना मुख्यमंत्री धर्मदाय देणगी निधीतून अर्थसहाय्य करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. सीमाप्रश्नावर आंदोलन करणाऱ्या संस्थांना या माध्यमातून आर्थिक पाठबळ देत महाराष्ट्राने कर्नाटकला जशास तसे उत्तर दिले आहे. सोलापूर, अक्कलकोट, जत या भागांवर कर्नाटकचे बोम्मई यांनी दावा केल्यामुळे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावरून दोन राज्यांमध्ये कटुता वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवरच सीमा भागातील सामाजिक, शैक्षणिक, धर्मादाय, सांस्कृतिक तसेच निम सार्वजनिक संस्था व संघटनांना अर्थसहाय केले जाणार आहे. मुख्यमंत्री स्वेच्छाधिकार निधीमधून राज्यातील विविध संस्था, संघटना यांना अर्थसहाय करण्याची तरतूद आहे. त्यात सुधारणा करून सीमा भागातील ८६५ गावांचा योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. बेळगाव महापालिका निवडणुकीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा धुव्वा उडाला. यावरून सीमा भागातील मराठी जनांमध्ये एकीकरण समितीचे पूर्वीएवढे आकर्षण राहिले नसल्याचे चित्र निर्माण झाले. महाराष्ट्रात सत्ताबदल झाल्यावर सीमा प्रश्नाच्या संदर्भात नव्याने सर्वपक्षीय उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली व गेल्या सोमवारी समितीची पहिली बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर लगेचच बोम्मई बरळले आणि त्यांनी सीमा भागातील राज्याच्या भागावर दावा केला. त्याचे राज्यात पडसाद उमटले. शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादीने भाजपला घेरण्याचा प्रयत्न केला. कर्नाटक सरकारने शिळय़ा कढीला उत आणल्यानंतर आता महाराष्ट्रानेही आक्रमक भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्र सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या पाठीशी असल्याचे स्पष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारने त्या भागात अनेक सुविधा दिल्या आहेत. आता याच्या आणखी एक पाऊल पुढे टाकतांना सीमाभागातील आंदोलनाची धुरा वाहणाऱ्या संघटना, संस्थांना ताकद देण्याची भूमिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतली आहे. मुख्यमंत्री धर्मादाय निधीसाठी पुढील वर्षांसाठी (२०२३-२४) १० कोटी रुपये निधी देण्यात येणार आहे. त्यातील अधिकाधिक निधी सीमाभागातील संस्थांना देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. सीमा प्रश्नावरून कर्नाटकातील भाजप सरकारने घेतलेल्या भूमिकेवरून राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी भाजपवर सडकून टीका केली होती. विरोधकांनी काहूर माजविल्याने हे राजकीयदृष्टय़ा अडचणीचे ठरू शकते हा अंदाज आल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याची एक इंचही जागा कर्नाटकाला दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात खटला प्रलंबित असताना कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई हे सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा मोठे नाहीत, असे फडणवीस यांनी कर्नाटकातील स्वपक्षीय मुख्यमंत्र्यांना सुनावले. कर्नाटकच्या बसवर घोषणाबाजी? कर्नाटक परिवहन सेवेच्या महाराष्ट्र आलेल्या काही बसवर घोषणा लिहिण्यात आल्याचा आरोप कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केला. हा प्रकार थांबवण्यासाठी शिंदे सरकारने त्वरित पाऊले उचलावीत, अशी मागणी त्यांनी केली. पुण्यातून मिळालेल्या माहितीनुसार काही महाराष्ट्रवादी संघटनांनी ‘जय महाराष्ट्र’ तसेच बोम्मईंचा निषेध करणाऱ्या घोषणा लिहिल्या आहेत. कडक उत्तर द्या - अजित पवार राज्य सरकारने जत, पंढरपूरकडे लक्ष देऊन स्थानिकांचे प्रश्न सोडवायला पाहिजेत, असे विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले. तेथील नागरिकांना आपलेपणाची वागणूक मिळेल, असे सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत. कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांच्या सीमावादावरील विधानावर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी कडक भाषेत उत्तर दिले पाहिजे, असे ते म्हणाले. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल आक्षेपार्ह विधान केल्याने राज्यात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. त्यावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी वाद निर्माण केला आहे. हे सारे भाजपने जुळवून आणलेले नाटक आहे. - संजय राऊत, खासदार, शिवसेना
