मुंबई : नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका अतिवृष्टी आणि इतर मागासवर्गीयांचे राजकीय आरक्षण या मुद्दय़ांवर लांबणीवर टाकण्याची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेली विनंती, तसेच सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या मागणीनंतर राज्य निवडणूक आयोग कोणती भूमिका घेतो याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. गेल्या वर्षी करोनामुळे उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पार पडल्यावर पाच जिल्हा परिषदांची पोटनिवडणूक लांबणीवर टाकण्यात आली होती, याकडे लक्ष वेधण्यात येत आहे.
राज्यातील ९२ नगरपालिका आणि चार नगरपंचायतींच्या निवडणुका १८ ऑगस्टला होणार आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या या निवडणुकांच्या कार्यक्रमाला सर्वच राजकीय पक्षांनी विरोध दर्शविला. इतर मागासवर्गाच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणावर समर्पित आयोगाचा अहवाल तयार झाला आहे. येत्या मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात त्यावर सुनावणी होणार आहे. मध्य प्रदेशप्रमाणे राज्यातही ‘ओबीसी’ समाजाला राजकीय आरक्षण लागू होऊ शकते. निवडणुका होणार असलेल्या नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये ओबीसी समाजाला आरक्षण लागू नाही. यामुळेच या निवडणुकांचा कार्यक्रम लांबणीवर टाकण्याची मागणी भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह सर्वच पक्षांनी केली आहे.
राज्याच्या विविध भागांमध्ये अतिवृष्टी होत आहे. शासकीय यंत्रणा मदतकार्यात व्यग्र राहील. त्यामुळे निवडणुकांसाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करणे कठीण जाईल, असे सांगत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाला विनंती करणार असल्याचे सांगितले. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, भाजपनेते चंद्रशेखर बावनकुळे आदींनी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत, अशी भूमिका घेऊन त्या लांबणीवर टाकण्याची मागणी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच..
निवडणुका लांबणीवर टाकण्याची मागणी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह सर्वानीच केली असली तरी राज्य निवडणूक आयोग कोणती भूमिका घेतो यावरच सारे अवलंबून आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ओबीसी आरक्षणाशिवाय ९२ नगरपालिका आणि चार नगरपंचायतींचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. कमी पाऊस असलेल्या भागांमध्ये पावसाळय़ात निवडणुका घ्याव्यात, असे मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. गेल्या ५० वर्षांतील पावसाच्या आकडेवारीचा आढावा घेऊनच ऑगस्टमध्ये पर्जन्यमान कमी असलेल्या शहरांमध्ये निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. सध्या अतिवृष्टी होत असली तरी ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवडय़ात पावसाचा जोर नसेल, असा वेधशाळेचा अंदाज आहे. परिणामी अतिवृष्टीमुळे निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेणे आता योग्य होणार नाही, असे राज्य निवडणूक आयोगातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. कोकणात पाऊस जास्त असल्याने त्या भागात निवडणुका जाहीर करण्यात आलेल्या नाहीत याकडे लक्ष वेधण्यात येते.
गेल्या वर्षीचा दाखला
गेल्या वर्षी करोनाचे प्रमाण वाढल्यावर जुलैमध्ये होणाऱ्या पाच जिल्हा परिषदांच्या पोटनिवडणुका तीन महिन्यांसाठी लांबणीवर टाकण्यात आल्या होत्या. तेव्हा उमेदवारी अर्जही दाखल झाले होते. नैसर्गिक आपत्ती, पूर, साथरोग अशा कारणांमुळे निवडणूक प्रक्रिया थांबवून पुढे ढकलण्याची निवडणूक कायद्यातच तरतूद आहे. ९२ नगरपालिकांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला असला तरी अधिसूचना २० जुलैला प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. त्यामुळे निवडणुकांचा कार्यक्रम लांबणीवर टाकणे निवडणूक आयोगाला शक्य आहे, असे सांगण्यात येते.
खातेवाटप उद्याच्या सुनावणीनंतर?
नवी दिल्ली : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी शुक्रवारी रात्री झालेल्या सहा तासांच्या चर्चेत मंत्रिमंडळ विस्ताराचे सूत्र निश्चित झाल्याचे सांगितले जात असले तरी, विस्तार आणि खातेवाटपावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीची गडद छाया आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी शनिवारी दिल्लीत महाराष्ट्र सदनात झालेल्या पत्रकार परिषदेत, ‘‘मंत्रिमंडळ विस्तार आषाढी एकादशीची पूजा केल्यानंतर होईल,’’ असे सांगत मुहूर्ताचा तपशील मात्र गुलदस्त्यात ठेवला.
