मुंबई : करोनामुळे जिल्हा परिषदांच्या अंतर्गत खरेदी समिती तथा स्थायी समितीच्या बैठकांवरील निर्बंध लक्षात घेऊन करोना प्रतिबंधविषयक बाबींच्या खरेदीचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीस ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या खरेदीस मान्यता देण्याचे अधिकार आहेत. पण सद्यस्थितीत करोनामुळे राज्यात सर्वत्र जिल्हा परिषदांच्या अंतर्गत स्थायी समिती बैठकांवर निर्बंध आहेत. तथापी, करोना प्रतिबंधक उपाययोजना करणे महत्वाचे आहे. त्यामुळे स्थायी समिती आणि जिल्हा परिषद यांना असलेले खर्चाचे अधिकार केवळ करोना प्रतिबंधविषयक बाबींच्या खरेदीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे ग्रामीण भागातील करोना परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी जलद गतीने निर्णय होण्याच्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. करोनाच्या आपत्तीजनक परिस्थितीमध्ये ग्रामीण नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी ग्रामविकास विभागामार्फत विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. पंधराव्या वित्त आयोगातील निधीतून २५ टक्के निधी हा ग्रामपंचायत क्षेत्रात विलगीकरण कक्ष उभारण्यास खर्च करण्यासाठीही मान्यता देण्यात आल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले.
