रिक्षाच्या परवान्यासाठी परिवहन विभागाने मागवलेल्या ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेतील गोंधळ, सामाजिक सुरक्षा कल्याणकारी मंडळाच्या स्थापनेतील दिरंगाई, रिक्षा परवान्यासाठी लागू केलेली दहावी उत्तीर्णची अट या सर्वाबाबत नाराजी असल्याने ऑटोरिक्षा मालक-चालक संघटना संयुक्त कृती समिती पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहे. मात्र या प्रत्येक बाबतीत राज्य सरकार आणि परिवहन विभाग यांनी नियमाप्रमाणेच निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे हा पवित्रा योग्य नसल्याचा दावा परिवहन आयुक्त व्ही. एन. मोरे यांनी केला आहे.
रिक्षांच्या परवाना वाटपासाठी राज्य सरकारने पहिल्यांदाच राबवलेल्या प्रक्रियेमार्फत राज्यभरातून तब्बल पावणेदोन लाख अर्ज आले. मात्र राज्यातील बिल्लाधारक रिक्षा चालकांची संख्या १२ लाखांहून अधिक आहे. त्यामुळे पावणेदोन लाख हा आकडा खूपच कमी असल्याचा दावा रिक्षा संघटनेचे नेते शशांक राव यांनी केला आहे.
ऑनलाइन अर्जस्वीकृतीमध्ये अनेक घोळ आहेत. अनेक ठिकाणी सायबर कॅफेचालकांनी रिक्षाचालकांची लूट केली. एकेका अर्जासाठी हजार-दीड हजार रुपये जास्त आकारले गेले. सरकारने दहावीच्या परिक्षेसाठी ऑनलाइन प्रक्रिया राबवली, त्या वेळी दोन वर्षे हाताने लिहून दिलेले अर्जही स्वीकारण्यात आले होते. मग रिक्षा परवान्यासाठी हाताने लिहून दिलले अर्ज परिवहन विभागाने का स्वीकारू नयेत, असा प्रश्न शशांक राव यांनी उपस्थित केला आहे.
त्याचप्रमाणे रिक्षा परवाना देण्यासाठी सरकारने दहावी उत्तीर्ण ही शैक्षणिक अट लागू केली आहे. मात्र १९८९च्या मोटर वाहन अधिनियम कायद्यानुसार अनेक रिक्षाचालकांना कोणत्याही शैक्षणिक पात्रतेविना रिक्षा चालक परवाना मिळाला होता.
आता त्या रिक्षाचालकांना स्वत:ची रिक्षा घेणे केवळ या अटीमुळे शक्य होणार नाही. तसेच रिक्षाचालकांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी स्थापण्यात येणाऱ्या सामाजिक सुरक्षा कल्याणकारी मंडळाच्या प्रक्रियेतही प्रचंड दिरंगाई होत असल्याचे राव यांनी सांगितले.
प्रक्रिया पारदर्शक आणि प्रभावी
व्यक्तिश: अर्जस्वीकृतीमध्ये दलालांना मोठय़ा प्रमाणात वाव होता. मात्र ऑनलाइन अर्जस्वीकृती प्रक्रिया पारदर्शक आहे. अनेक रिक्षा संघटनांनी आपापल्या कार्यालयांत रिक्षा चालकांचे अर्ज ऑनलाइन भरून देण्याची सोय केली. पावणेदोन लाख अर्ज व्यक्तिश: आले असते, तर त्या अर्जाची पडताळणी करण्यात सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी गेला असता. दहावी उत्तीर्ण असलेल्या रिक्षा चालकांचे अर्ज पुरेसे नसल्यास ही अट आठवी उत्तीर्णपर्यंत शिथील करण्याचे धोरण आहे. रिक्षा चालवण्यासाठी वयाची अट नसून रिक्षा विकत घेण्याच्या परवान्यासाठी ही अट आहे.
व्ही. एन. मोरे, परिवहन आयुक्त