शुल्क प्रतिपूर्तीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यास विलंब अभियांत्रिकी, वैद्यकीय शिक्षणासह राज्यातील तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या व वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या सुमारे सवा दोन लाख मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतरही त्याच्या अंमलबजावणीत वर्षांनुवर्षे घोळ सुरू आहे. जून-जुलैमध्ये महाविद्यालये सुरू झाल्यानंतरही २०१५-१६ साठी या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीसाठीचा सुमारे १३०० कोटी रुपयांचा प्रस्तावही मंत्रिमंडळासमोर मान्यतेसाठी आला नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. राज्याच्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीतील सुमारे दोन हजार अभियांत्रिकी व अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमात सुमारे साडेचार लाख विद्यार्थी शिकत असतात. यातील ५०टक्के जागा मागसवर्गीय तसेच आर्थिक मागासवर्गीयांसाठी राखीव असतात. वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्येही मोठय़ा प्रमाणात विद्यार्थी असून सुमारे दोन लाख विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची व्यवस्था शासनाला करणे आवश्यक आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, समाज कल्याण विभाग तसेच आदिवासी विभागाने यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यायचा असतो. तथापि २०१३-१४ पासून समाज कल्याण विभागाकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला नसल्याचे एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले तर उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाची गेल्या वर्षीची सुमारे सव्वाशे कोटींची थकबाकी आहे. यातील गंभीर बाब म्हणजे २०१५-१६ वर्षांसाठीचा सुमारे १३०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शैक्षणिक वर्ष जूनमध्ये सुरू होते हे लक्षात घेऊन मंत्रिमंडळासमोर आणणे आवश्यक होते. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने हा प्रस्ताव नोव्हेंबरमध्ये सादर केला आहे. मान्यता मिळाल्यानंतरही शैक्षणिक संस्थांपर्यंत निधी पोहोचण्यास पुढील जुलै महिना उजाडेल असेही एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. शासनाने २००६ साली मागासवर्गीयांच्या शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार दरवर्षी हा निधी द्यावा लागणार हे स्पष्ट असतानाही दरवर्षी नव्याने शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीचा प्रस्ताव तयार करावा लागतो व वित्त विभागाकडून त्यामध्ये अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात असल्यामुळे प्रस्ताव सादर करण्यास उशीर होतो. तसेच समाज कल्याण विभाग व आदिवासी विभागाकडून वेळेत निधी उपलब्ध करून दिला जात नाही. गेल्या काही वर्षांतील शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीचा प्रश्न शिल्लक आहे. त्यासाठी माझा समाजकल्याण विभागाकडे पाठपुरावा सुरू असून लवकरच यातून मार्ग काढला जाईल. विनोद तावडे , शिक्षणमंत्री
