संदीप आचार्य मुंबई : राज्यात रस्त्यावर कुठेही अपघात झाल्यास ‘बाळासाहेब ठाकरे अपघात विमा योजने’अंतर्गत ७२ तास मोफत औषधोपचार करण्याचा निर्णय होऊनही ही योजना गेल्या अनेक वर्षांपासून अधांतरीच आहे. या योजनेअंतर्गत रुग्णाला ३० हजार रुपये खर्चापर्यंत मोफत उपचार देण्यात येणार होते. तब्बल आठ वर्षांपूर्वी या योजनेची घोषणा करण्यात आली होती तर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या काळात याबाबतचा शासन निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र आजपर्यंत या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कोणीच ठोस पुढाकार घेताना दिसत नसल्याने ही योजना कागदावरच दरवर्षी सरकत राहते असे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. तत्कालीन आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांच्या कार्यकाळात २०१६ मध्ये प्रथम बाळासाहेब ठाकरे अपघात विमा योजनेच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र आजपर्यंत आरोग्य विभाग या योजनेची अंमलबजावणी करू शकलेला नाही. त्यानंतर अल्पकाळ आरोग्यमंत्री बनलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या काळातही या योजनेची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावे प्रस्तावित असलेली अपघात विमा योजनेची रखडपट्टी सुरूच आहे. आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी या योजनेचा आढावा घेऊन आगामी अर्थसंकल्पात त्याचा समावेश करण्याचा मनोदय व्यक्त केला असला तरी प्रत्यक्षात ही योजना अस्तित्वात येईल तेव्हाच याबाबत बोलता येईल, असे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. योजनेचे स्वरूप राज्यातील महामार्गावरील अपघातांची मोठी संख्या लक्षात घेऊन जखमी रुग्णांना तात्काळ मदत मिळावी यासाठी बाळासाहेब ठाकरे अपघात विमा योजनेची घोषणा आठ वर्षांपूर्वी करण्यात आली होती. महामार्गालगत ट्रॉमा केअर सेंटर तसेच जखमींना तात्काळ उपचार मिळावे, यासाठी बाळासाहेब ठाकरे अपघात विमा योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या अंतर्गत एकूण ७४ प्रकारच्या उपचार प्रक्रियांसाठी ३० हजार रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते.
