संदीप आचार्य राज्यात रस्त्यावर कुठेही अपघात झाल्यास ‘बाळासाहेब ठाकरे अपघात विमा योजने’अंतर्गत ७२ तास मोफत औषधोपचार करण्याचा निर्णय होऊनही ही योजना गेल्या अनेक वर्षांपासून अधांतरीच आहे. या योजनेअंतर्गत रुग्णाला ३० हजार रुपये खर्चापर्यंत मोफत उपचार देण्यात येणार होते. तब्बल सात वर्षांपूर्वी या योजनेची घोषणा करण्यात आली होती तर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या काळात याबाबतचा शासन निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र आजपर्यंत या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. एकीकडे बाळासाहेब ठाकरे जयंतीनिमित्त शिवसेनापक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना यांच्यात बाळासाहेबांच्या जयंतीनिमित्त जोरदार पोस्टरबाजी सुरु आहे. मात्र त्यांच्याच नावे प्रस्तावित असलेल्या अपघात विमा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कोणीच ठोस पुढाकार घेताना दिसत नसल्याने ही योजना केवळ कागदावरच दरवर्षी सरकत राहाते, असे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. हेही वाचा - “स्वत:ला मोदींचे लोक म्हणवून घेणाऱ्यांनी राजकीय स्वार्थासाठी…”; तैलचित्राच्या निमंत्रणावरून संजय राऊतांचं शिंदे सरकारवर टीकास्र तत्कालीन आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांच्या कार्यकाळात २०१६ मध्ये प्रथम बाळासाहेब ठाकरे अपघात विमा योजनेच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेण्यात आला होता. या योजनेला मंत्रिमंडळाची मान्यताही घेण्यात आली. राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणातही या योजनेचा उल्लेख केला. मात्र आजपर्यंत आरोग्य विभाग या योजनेची अंमलबजावणी करू शकलेला नाही. त्यानंतर अल्पकाळ आरोग्यमंत्री बनलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या आरोग्यमंत्रीपदाच्या काळातही या योजनेची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. शिवसेनेतील बंडानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावे प्रस्तावित असलेली अपघात विमा योजनेची रखडपट्टी सुरुच आहे. आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी अलीकडेच या योजनेचा आढावा घेऊन आगामी अर्थसंकल्पात त्याचा समावेश करण्याचा मनोदय व्यक्त केला असला तरी प्रत्यक्षात ही योजना अस्तित्वात येईल तेव्हाच याबाबत बोलता येईल, असे आरोग्या विभागाच्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. राज्यातील महामार्गावरील अपघातांची मोठी संख्या लक्षात घेऊन जखमी रुग्णांना तात्काळ मदत मिळावी यासाठी बाळासाहेब ठाकरे अपघात विमा योजनेची घोषणा आठ वर्षांपूर्वी करण्यात आली होती. राज्यात दररोज शेकडो अपघात होतात व यातील अनेकांना वेळेवर उपचार न मिळाल्यामुळे रस्ते अपघातात मरण पावणाऱ्यांची संख्या खूप मोठी असल्यामुळे महामार्गालगत ट्रॉमा केअर सेंटर तसेच जखमींना तात्काळ उपचार मिळावे, यासाठी बाळासाहेब ठाकरे अपघात विमा योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या अंतर्गत एकूण ७४ प्रकारच्या उपचार प्रक्रियांसाठी ३० हजार रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. यात जे रुग्ण महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत लाभार्थी असतील त्यांना त्या योजनेतून उपचार केले जाणार होते. अन्य रुग्णांना राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या माध्यमातून उपचार करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. हेही वाचा - “एकनाथ शिंदेंचा अपमान झाला होता, जेव्हा उद्धव ठाकरेंनी त्यांना विचारलं…”, दीपक केसरकरांनी सांगितला ‘तो’ प्रसंग! राज्यात जानेवारी ते डिसेंबर २०२१ मध्ये एकूण २९,४७७ रस्ते अपघात झाले. यात १३,५२८ लोकांचे मृत्यू झाले तर २३,०७१ लोक जखमी झाले होते. यात अनेकांना कायमचे अपंगत्व आले. तर जानेवारी ते नोव्हेंबर २०२२ मध्ये राज्यात एकूण ३०,१२० रस्ते अपघात झाले असून यात १३,५५६ लोकांचा मृत्यू झाला. एकूण २४,७२२ लोक गंभीर जखमी झाले.रस्त्यांवरील अपघातात सातत्याने वाढ होत असून अपघातात कोणत्याही राज्याचा नागरिक जरी जखमी झाला तरी त्यालाही बाळासाहेब ठाकरे अपघात विमा योजनेअंतर्गत पहिले ७२ तास मोफत उपचार अथवा तीस हजार रुपयांची मदत विमा योजनेच्या माध्यमातून देण्याचा निर्णय झाला होता. आरोग्य विभागाने या योजनेसाठी ३०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार केला होता. सर्वप्रथम ७ जून २०१६ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत बाळासाहेब ठाकरे अपघात विमा योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. याबाबतचा शासन आदेश १४ ऑक्टोबर २०२० मध्ये काढण्यात आला. यात विमा तत्वावर ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र यात काही तांत्रित मुद्दे वित्त विभागाने उपस्थित केल्यामुळे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत दिरंगाई होत गेली. यानंतर १२ मार्च २०२१ सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या झालेल्या बैठकीत महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील कोणत्याही रस्त्यावर झालेल्या गंभीर अपघातातील जखमींना शासकीय तसेच खाजगी रुग्णालयात या योजनेच्या माध्यमातून उपचार करण्याचे निश्चित करण्यात आले. यासाठी जखमी व्यक्ती ही देशातील कोणत्याही राज्याची नागरिक असली तरीही ही मदत देण्याचे निश्चित करण्यात देण्याचे निश्चित करण्यात आले. जे रुग्ण महात्मा फुले जनआरोग्य योजना वा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत येतील त्यांना त्या योजनेतून उपचार करण्याचे ठरले होते. यात रुग्णावर प्राथमिक उपचार, जखमा असल्यास टाके घालून मलमपट्टी करणे, अतिदक्षता विभागातील उपचार, अस्थिभंग वा तत्सम आजारावरील उपचार, रुग्णास रक्त व रक्तघटक देणे, तज्ज्ञांनी सुचविलेल्या ७४ प्रकारच्या प्रक्रियांचा यात समावेश असून निश्चित केलेल्या दरामध्ये रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्याचे या योजनेत नमूद केले आहे. हेही वाचा - धीरेंद्र महाराज-अंनिस वादात आता राम कदमांची उडी; म्हणाले, “स्वत:ला अंधश्रद्धा निर्मुलनकार म्हणवून घेणारे…” या व्यतिरिक्त रुग्णाला अन्य उपचारांची गरज भासल्यास राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या माध्यमातून त्याचा विचार केला जाणार होता. सामान्यपणे १०८ क्रमांकाच्या रुग्णवाहिकेला बोलावून रुग्णाला रुग्णालयात दाखल करणे अपेक्षित असून खाजगी रुग्णवाहिका बोलाविल्यास त्यासाठी एक हजार रुपये दर निश्चित करण्यात आला होता. मात्र यानंतरही वित्त विभागाचे काही अक्षेप तसेच अन्य काही कारणांमुळे ही योजना आजपर्यंत प्रत्यक्षात येऊ शकलेली नाही.
