मुंबई : गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सवात प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) गणेशमूर्ती आणि देवीच्या मूर्ती साकारण्यावर आणि त्या वापरण्यावर बंदी घालणाऱ्या २०२०च्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांच्या वैधतेला आव्हान देणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली. सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी योग्य ठरवलेली असताना ही याचिका ऐकण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. ‘पीओपी’च्या मूर्तीमुळे जलप्रदूषण होते आणि ‘पीओपी’ वापरल्यामुळे पर्यावरण धोक्यात येते. या कारणास्तव केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २०१० मध्ये ‘पीओपी’चा वापर टाळण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली होती. त्यानंतर २०२० मध्ये सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करताना गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सवात ‘पीओपी’च्या मूर्ती बनवण्यावर आणि त्या वापरण्यावर बंदी घालण्यात आली. त्याच वेळी पर्यावरणस्नेही शाडूच्या मातीचा वापर मूर्तीसाठी करण्याची सूचना केली. मात्र शाडूची माती ‘पीओपी’पेक्षा पर्यावरणासाठी घातक आहे. परंतु त्याचा कोणताही शास्त्रशुद्ध अभ्यास न करता ‘सीपीसीबी’ने पीओपीबंदीचा निर्णय घेतला. शिवाय बंदी मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे कशी काय घातली जाऊ शकते, असा प्रश्न अजय वैशंपायन यांनी वकील संजय गुंजकर यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेत उपस्थित केला. तर हा निर्णय शास्त्रशुद्ध अभ्यासाअंती घेण्यात आल्याचे प्रदूषण मंडळाचे वकील प्रणव ठाकूर यांनी मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाला सांगितले. न्यायालय काय म्हणाले? हे प्रकरण आपण गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (एनजीटी) पाठवल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. हरित लवादाने बंदीचा निर्णय योग्य ठरवला होता. त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयानेही लवादाचा निर्णय योग्य ठरवला. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला असताना आपण हे प्रकरण नव्याने ऐकू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
