मुंबई : देवदेवतांची छायाचित्र वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्यास पूर्णपणे बंदी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणारी एका वकिलाने केलेली जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली. कायदेशीर अधिकारांचे उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न केला तरच न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते, असे निरीक्षणही न्यायालयाने ही जनहित याचिका फेटाळताना नोंदवले.
वृत्तपत्रांमध्ये विशेषत: उत्सवांच्या काळात देवदेवतांची छायाचित्रे मोठय़ा प्रमाणात प्रसिद्ध केली जातात. परंतु वृत्तपत्रांची रद्दी झाल्यावर ती रस्त्याच्या कडेला सापडतात किंवा कचराकुंडीत फेकली जातात. त्यामुळे वृत्तपत्रांत देवदेवतांची छायाचित्र प्रसिद्ध करणे चुकीचे असल्याचा दावा याचिकाकर्ते फिरोझ सय्यद यांनी केला होता. याच कारणास्तव वृत्तपत्रांतून देवदेवतांची छायाचित्रे प्रसिद्ध करण्यावर तातडीने पूर्णपणे बंदी घालण्याची गरज असल्याचेही याचिकाकर्त्यांने म्हटले होते. तसेच त्यादृष्टीने अधिकृत राजपत्रात तसेच नियम, कायद्यामध्ये बदल करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिश्त यांच्या खंडपीठाने मात्र त्यांची ही याचिका फेटाळून लावली. आपण याचिकाकर्त्यांच्या मागणीबाबत आदेश देऊ शकत नाही. उच्च न्यायालय कायदा करू शकत नाही किंवा विधिमंडळाला तो करण्याचे आदेश देऊ शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्ट केले आहे, असे न्यायालयाने याचिका फेटाळताना नमूद केले.
