सुहास जोशी संवर्धनासाठी खासगी उद्योगाचा पुढाकार; महाराष्ट्र वैभव संगोपन योजनेअंतर्गत तिसरी वास्तू आठव्या शतकातील वास्तुवैभव असलेल्या वाळकेश्वर येथील बाणगंगा तलावाच्या संवर्धनासाठी आरपीजी फाऊंडेशनने पुढाकार घेतला आहे. राज्य पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाच्या महाराष्ट्र वैभव राज्य संरक्षित स्मारक संगोपन योजनेअंतर्गत संरक्षित स्मारकांच्या संवर्धनासाठी विविध उद्योग व्यवसायांना जबाबदारी देण्यात येते. या योजनेत लवकरच बाणगंगाचा समावेश होईल. ‘‘बाणगंगाच्या संवर्धनाचा आरपीजी फाऊंडेशनचा प्रस्ताव मिळाला असून त्यावर चर्चा झाली आहे. त्याबद्दल राज्य पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालाये संचालनालयाचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. त्याला लवकरच मान्यता मिळणे अपेक्षित आहे,’’ असे संचालक डॉ. तेजस गर्गे यांनी सांगितले. शासनाची मान्यता मिळाल्यावर पुढील दहा वर्षांसाठी बाणगंगा संरक्षण-संवर्धनाची जबाबदारी आरपीजी फाऊंडेशनकडे असेल. यापूर्वी बाणगंगा तलावाचे संवर्धन शासनामार्फत चार टप्प्यांत हाती घेण्यात आले होते. त्यापैकी तीन टप्पे पूर्ण झाले असून उर्वरित चौथ्या टप्प्याचे काम फाऊंडेशनकडून केले जाणार आहे. बाणगंगा तलावाच्या पायऱ्यांची दुरुस्ती, दिशादर्शक व फलक, पाणी शुद्धीकरण, जनजागृती आणि सुरक्षाव्यवस्था अशा बाबींचा समावेश यापुढील कामामध्ये असणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार संवर्धनाच्या उर्वरित कामासाठी सुरुवातीला दीड कोटी रुपये खर्च येणार आहे, तर पुढील प्रत्येक वर्षी सुमारे एक कोटी खर्च करावे लागतील. संवर्धनाची सर्व कामे ही पुरातत्त्व विभागाच्या कंत्राटदारांकडून करण्यात येतील आणि त्यावर पुरातत्त्व खात्याची देखरेख असेल. निधी देण्याचे काम फाऊंडेशनकडून केले जाईल. संगोपन योजनेनुसार संगोपन करणाऱ्या उद्योग समूहाला स्मारकाच्या ठिकाणी प्रवेश शुल्क आकारता येते. मात्र आरपीजी फाऊंडेशनकडून बाणगंगा येथे कर लावण्यात येणार नाही, अशी माहिती सूत्रांकडून समजते. सावरकरांच्या जन्मस्थानाचेही संवर्धन * संरक्षित स्मारकांच्या संवर्धनासाठी पुढाकार घेणाऱ्या खासगी उद्योग वा संस्थांकडे दहा वर्षे त्या स्मारकाच्या संरक्षण संवर्धनाची जबाबदारी सोपवली जाते. * आत्तापर्यंत नळदुर्ग आणि यशवंतराव चव्हाण यांचे जन्मस्थान अशा दोन वास्तूंची जबाबदारी अनुक्रमे मल्टिकॉन युटिलिटी आणि यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानकडे सोपवलेली आहे. * लवकरच भुगूर येथील सावरकरांचे जन्मस्थानदेखील या प्रकारे संवर्धित करण्याचा प्रस्ताव असून गेट वे ऑफ इंडियासाठी देखील प्रयत्न सुरू आहेत.
