बँकप्रमुखांना २० वर्षांनी निवृत्तिवेतन..

बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक (सीएमडी) म्हणून २० वर्षांंपूर्वी निवृत्त झालेल्या गजानन दहोत्रे (वय ८०) यांच्या एकहाती लढय़ाला उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे अखेर यश आले आहे. लवकर पदोन्नती मिळाली या कारणास्तव त्यांना सीएमडीसाठीच्या निवृत्तिवेतनापासून दूर ठेवणाऱ्या केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढत दहोत्रे यांना ते पात्र ठरलेले सगळे लाभ थकबाकीसह १९९५ पासून सव्याज देण्याचे आदेश दिले.

दहोत्रे यांनी ३८ वर्षे सार्वजनिक बँक क्षेत्रामध्ये काम केले आहे. १९८६ मध्ये राष्ट्रीय हिताच्या कारणास्तव त्यांना केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने पदोन्नती दिली. ‘करिअर पातळी’वरील नऊ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर त्यांना पूर्ण वेळ संचालक म्हणून त्यांना ही पदोन्नती देण्यात आली. त्या वेळेस त्यांचे वय ५१ होते. १९९२ मध्ये त्यांच्याकडे बँक ऑफ बडोदाच्या सीएमडीपदाची सूत्रे सोपवण्यात आली. त्यानंतर १९९५ मध्ये ते निवृत्त झाले. परंतु नंतर नव्या नियमांचा दाखला देत त्यांना सीएमडीचे निवृत्तिवेतन नाकारण्यात आले. या नियमांनुसार सीएमडीपदी पदोन्नती होताना त्यांनी ‘करिअर पातळी’वरील १० वर्षे पूर्ण करणे आवश्यक होते. परंतु त्यांना नऊ वर्षे पूर्ण झाल्यावरच पदोन्नती मिळाली, असे कारण पुढे करण्यात आले. अखेर २०१४ मध्ये त्यांना सीएमडीच्या निवृत्तिवेतनासाठी अपात्र ठरवल्यानंतर दहोत्रे यांनी आपल्यावरील या अन्यायाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

न्यायमूर्ती अनुप मोहता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दहोत्रे यांची ही निवृत्तिवेतनासाठीची धडपड अखेर संपुष्टात आली. केंद्राचा दहोत्रेंबाबतचा निर्णय  कुठलाही सारासारविचार न करता घेण्यात आलेला आहे, असा ठपका ठेवत त्यांना सीएमडीच्या पदासाठीचे निवृत्तिवेतन आणि अन्य लाभ थकबाकीसह १९९५ सालपासून सव्याज देण्याचे आदेश दिले. दहोत्रेंसारख्या व्यक्तीला निवृत्तिवेतानाचा लाभ नाकारणे योग्य नाही. त्यांच्यावर हे अन्याय करणारे आहे, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने नमूद केले. दहोत्रे हे त्यांच्या पदोन्नतीचा काळ बदलू शकत नाही आणि त्यांचे ३८ वर्षांचे करिअर लक्षात घेता त्यांच्यासारख्या व्यक्तीला हा लाभ नाकारणे वा सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यक्तींबाबत अशी संकुचित वृत्ती स्वीकारणे योग्य नसल्याचेही न्यायालयाने सुनावले. दहोत्रे यांनी १९५७ मध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये प्रशिक्षणार्थी साहाय्यक म्हणून करिअरला सुरुवात केली. त्यांचा कामाचा आलेख नेहमीच चढता राहिला. दोन दशकांनंतर त्यांनी बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य व्यवस्थापक (र्मचट बँकिंग डिव्हिजन) म्हणून सूत्रे स्वीकारली. १९८६ मध्ये त्यांना अर्थ मंत्रालयाने देना बँकेचे पूर्णवेळ संचालक म्हणून नियुक्त केले.