३७ हजार कोटींचे वाढीव ओझे?

शेतकऱ्यांकडून चालू पीककर्जाची परतफेड ३० जूनपर्यंत आवश्यक; अन्यथा नवा आर्थिक पेच

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या मान्य करीत राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने कृषी कर्जमाफीचा निर्णय घेतलेला असला तरी तो तो ३० जून २०१६पर्यंतच्या कर्जाच्या थकबाकीलाच लागू होणार आहे. त्यानंतर घेतलेले पीककर्जही माफीच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांनी न भरल्यास काय करायचे, असा तिढा सरकारपुढे निर्माण झाला आहे. या न फेडलेल्या कर्जाची रक्कम जवळपास ३७ हजार कोटी रुपये आहे. रविवारी मंजूर केलेल्या कर्जमाफीमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर सुमारे ३० हजार कोटींचा बोजा वाढणार आहे, त्यात हा वाढीव ओझ्याचे काय करायचे, अशी चिंता सरकारला सतावू लागली आहे.

गेले काही महिने कर्जमाफीवरून गदारोळ व आंदोलने सुरू असल्याने कर्जमाफी होईल, या आशेने हजारो शेतकऱ्यांनी चालू हंगामातील कर्जफेडही केलेली नाही. या कर्जफेडीची मुदत येत्या ३० जूनला संपणार असून परतफेड होत नसल्याने बँका अडचणीत आल्या आहेत. सरकारने कर्जमाफी निर्णय घेतला असला तरी तो ३० जून २०१६ पर्यंत असलेल्या कर्जाच्या थकबाकीलाच लागू होणार आहे. गेल्या हंगामात, म्हणजे ३० जून २०१६ नंतर कर्ज घेतलेल्या ७० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड अद्याप केलेली नाही. गेल्या वर्षी सुमारे ५१ हजार कोटी रुपयांचे कर्जवाटप झाले होते. त्यामुळे परतफेड न झालेली कर्जरक्कम सुमारे ३७ हजार कोटी रुपयांहून अधिक आहे. बँकांच्या पीककर्जाच्या नियमानुसार आधीच्या हंगामातील कर्जाची थकबाकी असेल, तर नवीन कर्ज मिळत नाही. त्यामुळे ३० जून २०१६ नंतर घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न केलेल्या लाखो शेतकऱ्यांच्या नवीन पीक कर्जाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे.

कर्जमाफीचा बोजा किती?

छोटय़ा शेतकऱ्यांसाठी सरसकट कर्जमाफी केली तरी तिचा आर्थिक बोजा २५ ते ३० हजार कोटींपेक्षा अधिक होऊ नये, यासाठी एक लाख रुपयांपर्यंतचेच कर्ज माफ करून अन्यही निकष कठोर ठेवण्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ठरविले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यातून ९० टक्के थकबाकीदार शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ दिला जाईल. अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या कर्जमाफीच्या रकमेत फारशी वाढ होणार नाही, अशा पद्धतीने सधन शेतकऱ्यांना चाळणी लावायची दक्षता घेतली जाणार आहे. कर्जमाफीसाठी ३० हजार कोटी रुपयांचा आकडा गृहीत धरला जात असला तरी तो वाढण्याची भीती आहे. ही रक्कमही उभी करण्यासाठी सरकारपुढे अनेक अडचणी आहेत. विकासकामांवर पुढील तीन वर्षे परिणाम होईल. त्याचबरोबर सुमारे १५ ते २० हजार कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज सरकारला काढावे लागणार आहे. कर्जाचा बोजा साडेतीन लाख कोटी रुपयांवरून मार्च २०१८ पर्यंत चार लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. कर्जावरील व्याजाच्या परतफेडीसाठीही नवीन कर्ज काढण्याची वेळ सरकारवर आली असताना राजकीय गणिते सांभाळण्यासाठी राज्य सरकारने स्वबळावर ही ऐतिहासिक कर्जमाफी जाहीर केली आहे. शेतकरी संघटनांना चर्चेत गुंतवून काही महिन्यांचा कालावधी मिळवायचा, अशी सरकारची योजना आहे. पण वेळ जाईल, तसा प्रश्न चिघळत जाण्याचीही भीती आहे.

तिढा असा..

• ३० जून २०१६ नंतरचे कृषी कर्ज : ५१ हजार कोटी रुपये

अद्याप न फेडलेल कर्ज :

• ३७ हजार कोटी रुपये
• हे कर्ज न फेडल्यास सातबारा कोरा होण्याबाबत साशंकता