घोडेवाल्यांना फेरीवाल्यांचा दर्जा देण्यास सरकारचा नकार मुंबईकरांच्या विरंगुळ्याचे साधन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आणि शेकडो कुटुंबाची उपजिविका अवलंबून असलेला व्हिक्टोरिया आणि घोडागाडी व्यवसाय मुंबईतून हद्दपार करण्याबाबतच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशास राज्य सरकारने विरोध दर्शविला आहे. त्यानुसार शहरातील घोडेवाल्यांना पर्यायी रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी फेरीवाल्यांचा दर्जा देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्याबाबतचा गृह विभागाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाने फेटाळला आहे. त्यामुळे शहरात घोडय़ांची टप टप यापुढेही सुरूच राहणार आहे. गरज पडल्यास या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्धार केला आहे. त्यामुळे दहीहंडी पाठोपाठ आता व्हिक्टोरियाच्या हद्दपारीच्या मुद्यावरूनही सरकार आणि न्यायालयात संघर्ष होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. घोडागाडी आणि व्हिक्टोरियामुळे प्राण्याचे (घोडय़ांचे) हाल होतात. त्यामुळे शहरात त्यांना बंदी घालावी अशी मागणी करीत अ‍ॅनिमल अ‍ॅण्ड बर्ड चॅरिटेबल ट्रस्ट व अन्य काही संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. शहरात करमणुकीकरीता चालविल्या जाणाऱ्या व्हिक्टोरिया आणि घोडागाडी अवैध असल्याचा निर्वाळा देतानाच वर्षभरात या घाडय़ा मुंबईतून हद्दपार करून घोडय़ांचेही पुनर्वनस करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने जून २०१५मध्ये दिले. शहरातील सर्व तबेले आणि पागा वर्षभरात बंद करून कोणी प्राणी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा भंग करीत असेल तर त्याच्यावर कठोर कारवाई करावी. त्याचवेळी या व्यवसायाशी निगडीत कुटुंबाच्या पुनर्वसनाची योजना करून त्यांचे योग्य पुनर्वसन करण्याचे आदेशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल २०१६मध्ये सहा महिन्यांची स्थगिती दिली असून घोडेमालकांना उच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यास सांगितले. त्यामुळे घोडागाडीचा मुद्दा पुढील काही दिवसांत चर्चेत राहण्याची शक्यता आहे. तसेच, न्यायालय यावरून सरकारला काय आदेश देणार हे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. ’ शहरातील घोडा गाडी आणि व्हिक्टोरिया चालकांच्या पुनर्वसनाची योजना सरकारने तयार केली असून घोडे मालक आणि घोडागाडी चालकांना फेरीवाल्यांचा दर्जा देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यात येणार होते. त्यानुसार गृह विभागाने एक प्रस्ताव तयार करून मंत्रिमंडळासमोर सादर केला होता. ’ मंत्रिमंडळाने मात्र हा प्रस्ताव फेटाळला असून न्यायालय उद्या गाडीला, औताला बैलांना जुंपायचे नाही अशी भूमिका घेईल. सरकार म्हणून आपल्यालाही काही ठोस भूमिका घेण्याची गरज असल्याची चर्चा या बैठकीत झाल्याचे समजते. ’ मुंबईकरांच्या करमणुकीचे साधन असलेली आणि अनेक कुटुंबांच्या उपजिविकेची साधन असलेली घोडागाडी बंद न करता त्याबाबत सरकारची भूमिका प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयातही मांडण्याचा निर्धार मंत्रिमंडळाने केल्याचे समजते.
