राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय आणि पुरवणी मागणीत ४० कोटी रुपयांची तरतूद करुनही लंडनमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वास्तव्य राहिलेली वास्तू खरेदी करण्याचा घोळ अजून संपलेला नाही. त्याबद्दल सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी वित्त विभागाला जबाबदार धरले आहे. घरमालकाने दिलेल्या मुदतीनुसार उद्यापर्यंत हा घोळ मिटला नाही, तर ही वास्तू राज्य सरकारच्या ताब्यात मिळणे अवघड होणार आहे.लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच लंडनमधील आंबेडकरांचे वास्तव्य राहिलेली वास्तू खरेदी करुन तिचे स्मारकात रुपांतर करण्याची मागणी झाली होती. परंतु तत्कालीन आघाडी सरकराने त्याबाबत फारसे स्वारस्य दाखविले नाही. निवडणुकीनंतर सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने मात्र हा विषय आपल्या अजेंडय़ावर आणला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याला तत्वत मान्यता दिल्यानंतर ३ फेब्रुवारी २०१५ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ही वास्तू खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतच्या सर्व प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी सामाजिक न्यायमंत्री बडोले यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीत वित्त विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांचाही समावेश करण्यात आला.एप्रिलमध्ये सामाजिक न्यायमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एका शिष्टमंडळाने लंडनला जाऊन घर खरेदी प्रक्रियेला सुरुवात केली. ही वास्तू खरेदी करण्याची राज्य सरकारची इच्छा व क्षमता असल्याचे दाखविण्यासाठी ३ कोटी १० लाख रुपये सुरक्षा अनामत रक्कम जमा करण्यात आली. त्यानंतर वास्तूचे मुल्यांकन करण्यात आले. दरम्यानच्या काळात राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ही वास्तू खरेदी करण्यासाठी ४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. मात्र त्यानंतर पुढील सर्व कारभार संथ गतीने सुरु झाला. दोन वेगवेगळ्या कंपन्यांचे मूल्यांकन अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरही राज्य सरकारकडून वास्तू खरेदीचा अंतिम प्रस्ताव गेला नाही. त्याबद्दल घर मालकाच्या वतीने तीव्र नापसंती व्यक्त करण्यात आली. घर खरेदीबाबत आता सोमवापर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. घर खरेदीसाठी निधी वितरणाच्या प्रक्रियेत वित्त विभागाने अडथळा निर्माण केल्याची बडोली यांची तक्रार आहे. हा घोळ उद्यापर्यंत मिटला नाही, तर ही वास्तू राज्य सरकारच्या ताब्यात मिळणे अवघड आहे, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
