वरळी, नायगाव, ना.म.जोशी मार्गावरील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पाला गती येण्याच्या मार्गात पात्रता निकषांच्या मुद्दय़ाचा येणारा अडसर दूर करण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने मुख्यमंत्र्यांना हस्तक्षेपाची विनंती केली असून तसे झाल्यास जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासातील रहिवाशांनाही त्याचा फायदा होणार आहे. बीडीडी चाळ पुनर्विकासाला मुख्यमंत्र्यांनी अग्रक्रम दिल्याने त्यातील सर्व अडसर दूर झाल्यास आपसूकच त्याचा फायदा विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) आणि (९) अंतर्गत होणाऱ्या पुनर्विकासातील हजारो रहिवाशांना होणार आहे. बीडीडी चाळ पात्रतेच्या निकषाचा फटका सुमारे तीन हजार रहिवाशांना बसत असून पात्रता निकषाच्या अटी ‘सैल’ केल्यास बीडीडीमधील तब्बल तीन हजार रहिवासी घर मिळण्यासाठी पात्र ठरणार आहेत. बीडीडी चाळीतील अनेकांनी आपली घरे वेळोवेळी हस्तांतरित केली आहेत. अनेकांनी येथील घरे विकून अथवा भाडय़ाने देऊन अन्यत्र स्थलांतर केले आहे. बीडीडी चाळीचा पुनर्विकास करताना गृहनिर्माण विभागाने २८ जून २०१७ रोजी घरांसाठी तसेच रहिवाशांसाठी पात्रता निकष जाहीर करणारा शासन आदेश जारी केला. या शासन आदेशानुसार ज्यांच्याकडे १९९६ पूर्वीच्या रहिवासाचे पुरावे आहेत अशांनाच पात्र करण्याचे निश्चित करण्यात आले. या पात्रता निकषांसाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे पुरावा म्हणून सादर करणे बंधनकारक असून जवळपास तीन हजार रहिवाशांकडे आवश्यक ती कागदपत्रे नसल्याचे अथवा त्यापैकी बहुतेकजण हे १९९६ नंतर बीडीडी चाळीत राहण्यास आल्याचे दिसून आले. यातून पुनर्विकासाच्या मार्गात अडथळे निर्माण झाल्यामुळे या तीन हजार रहिवाशांच्या पात्रतेबाबत योग्य तो निर्णय घण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने सदर प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दोन दिवसांपूर्वी पाठवून दिला आहे. १९९६ नंतरच्या वास्तव्याची पात्रता शिथिल केल्याशिवाय बीडीडी चाळीचा पुनर्विकास पुढे सरकणे कठीण होणार आहे. विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) आणि (९) या अंतर्गतही १३ जून १९९६ नंतरच्या भाडेकरूंना बेकायदा घोषित करण्यात आले आहे. संबंधित विकासकाला अशा भाडेकरूंच्या नावे अतिरिक्त चटई क्षेत्रफळाचा लाभ उठविता येणार नाही. विकासक स्वत:च्या क्षेत्रफळातून अशा भाडेकरूंचे पुनर्वसन करू शकतो. परंतु बीडीडी चाळीसाठी १९९६ ची पात्रता शिथिल केल्यास त्याचा फायदा जुन्या इमारतींनाही लागू करण्याची मागणी पुढे येईल. त्यामुळे जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासामध्ये वेगवेगळे पात्रता निकष जारी करणे शासनाला योग्य ठरणार नाही. न्यायालयातही आव्हान दिले जाऊ शकते. त्यामुळे बीडीडी चाळ पात्रतेचा मुद्दा जुन्या इमारतींतील १९९६ नंतरच्या भाडेकरूंना फायदेशीर ठरणार असल्याचे मत म्हाडातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
