‘बेस्ट’च्या सामंजस्य कराराला मंजुरी

बेस्ट कामगारांना सातव्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर वेतनवाढ देण्यास बेस्ट प्रशासनाने मंजुरी दर्शविली असली तरी २०१६ पासूनचे थकीत वेतन आणि नवी वेतनवाढ देण्यासाठी बेस्ट प्रशासनाच्या तिजोरीत खडखडाटच आहे. अशा परिस्थितीत पालिकेने या नव्या वेतनकराराला तत्त्वत: मान्यता दिली तरच ही वेतनवाढ होणे शक्य आहे.

बेस्ट उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतन कराराची मुदत मार्च २०१६ मध्येच संपुष्टात आली आहे. तेव्हा नवा वेतन करार तातडीने प्रशासनाने लागू करण्याची मागणीसह अन्य मागण्यांसाठी गेल्या आठवडय़ात कामगार सेनेने बेमुदत उपोषण आंदोलन पुकारले होते. या पाश्र्वभूमीवर गुरुवारी प्रशासनाने नवा वेतन कराराचा सामंजस्य करार बेस्ट कामगार सेनेसोबत केला आहे.

सातव्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर ही वेतनवाढ लागू केली जाईल. २०१६ सालीचा महागाई भत्ता या मूळ वेतनामध्ये समाविष्ट केला जाईल. २०१६ च्या मूळ वेतनामध्ये २. ५७ ने वाढ करत नवे वेतन ठरविले जाईल. त्यानुसार दरवर्षी जवळपास २ टक्के वेतन वाढ होईल, असे या करारात नमूद केले आहे. घरभाडय़ामध्ये ही वाढ केली जाईल. मात्र याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही भत्त्यांमध्ये वाढ केली जाणार नसल्याचे करारात स्पष्ट केले आहे. ही वेतन वाढ सप्टेंबर महिन्यापासून लागू होणार आहे.

नव्या वेतन करारामुळे कामगारांचा पगार कमीत कमी पाच आणि जास्तीत जास्त दहा हजार रुपयांपर्यंत वाढेल, असा दावा कामगार सेनेने केला आहे. परंतु हा केवळ सांमजस्य करार असून मूळ करारावर २० नोव्हेंबरला स्वाक्षऱ्या होणार आहेत. त्यामुळे ऑक्टोबर महिन्यात दिली जाणारी वेतनवाढ कोणत्या पद्धतीनुसार दिली जाईल, याबाबत मात्र साशंकता आहे.

या वेतन कराराला बेस्ट समितीसह अन्य बेस्ट कामगार संघटनांची मान्यता असणेही आवश्यक आहे. त्यामुळे वेतन करार झाल्याचे

निर्माण केलेले चित्र अजून धूसरच आहे. बेस्ट कामगाराच्या इतर संघटनांनी आपली भूमिका गणपती विसर्जनानंतर म्हणजे पुढील दोन दिवसांत जाहीर करणार असल्याचे सांगितले.

वाढीव आर्थिक भार कसा पेलणार?

२०१६ पासूनची थकीत वेतन देण्याचे या करारात नमूद केले असले तरी जवळपास ७०० कोटी रुपयांचा बोजा बेस्ट प्रशासनावर पडण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून बेस्ट प्रशासनाला सध्याचे पगार देणेही अवघड होत असताना ही एवढी मोठी रक्कम कशी उभी करणार याबाबत मात्र प्रशासनाने कोणताही खुलासा केलेला नाही. तसेच वाढीव वेतनवाढ देण्यासाठीही बेस्टच्या तिजोरीत उपलब्ध आहेत का याचा विचार होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या वेतन करारामुळे निर्माण होणारा वाढीव आर्थिक भार केवळ पालिकेवर अवलंबून राहणे योग्य नाही. पालिकेने पाठिंबा काढून घेतल्यास ही वेतनवाढ देणे बेस्टला शक्य नाही. तेव्हा पालिका आयुक्तांनी या कराराला तत्त्वत: मान्यता दिल्यानंतरच ही वेतनवाढ मिळण्याची आशा आहे.