टाळेबंदीत परिवहन सेवेवर खर्च जास्त, उत्पन्न कमी; प्रवासी संख्या वाढण्यात अपयश मुंबई : गेले तीन महिने निरंतर वाहतूक सेवा देणाऱ्या बेस्टचे एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांत सुमारे १५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न बुम्डाले आहे. टाळेबंदी शिथिलीकरणानंतरही बेस्टची प्रवासी संख्या न वाढल्याने सध्या उत्पन्न कमी, खर्च जास्त अशी बेस्टची अवस्था आहे. मार्च महिन्यापासून टाळेबंदीला सुरुवात झाली. परंतु बेस्ट उपक्र माने अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी बेस्टसेवा सुरू ठेवली. टाळेबंदी आधी बेस्टला परिवहन सेवेतून दररोज १ कोटी ८० लाख रुपये उत्पन्न मिळत होते. खर्च साधारण तीन कोटी रुपयांपर्यंत होता. ८ जूनपासून बेस्टची नियमित धाव सुरू झाली असली तरी अजूनही बेस्टचे उत्पन्न एक कोटी रुपयांच्या पुढे गेलेले नाही. दुसरीकडे खर्च तितकाच असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. तीन महिन्यापूर्वी प्रत्येक किलोमीटरमागे ११५ रुपये खर्च बेस्टला होत होता. तर उत्पन्न ६० रुपयांपर्यंत होते. पण आता ते कमी झाले आहे. एप्रिल महिन्यात बेस्टला जेमतेम १० ते १५ लाख रुपये उत्पन्न मिळाले. मे महिन्यातही हीच परिस्थिती होती. त्यात जूनमध्ये थोडीफार वाढ झाली. ८ जुलैपर्यंत बेस्टची प्रवासी संख्या १०,०७, ७६०पर्यंत पोहोचली. दररोजचे उत्पन्नही ८९.५६ लाखांवर गेले. परंतु ते आधीच्या तुलनेत कमीच आहे. त्यामुळे बेस्टसमोर उत्पन्नवाढीचे मोठे आव्हान आहे. त्यावर जास्तीत जास्त बसगाडय़ा उपलब्ध करणे आणि प्रवासी संख्या वाढवणे इत्यादी पर्याय निवडावे लागतील. याबाबत बेस्टचे महाव्यवस्थापक बागडे यांच्या भ्रमणध्वनीवर वारंवार संपर्क साधला असता त्यांनी नंतर प्रतिक्रि या देतो म्हणून कळविले. मात्र त्यांची प्रतिक्रि या मिळू शकली नाही. उत्पन्न कमी, खर्च जास्त सध्या, अशी परिस्थिती बेस्टच्या परिवहन सेवेत आहे. नियोजन नसल्यानेच खर्च कमी होण्याऐवजी तो पूर्वीसारखाच राहिला आहे. याकडे बेस्ट उपक्र माने लक्ष देण्याची गरज आहे. याबाबात बेस्ट महाव्यवस्थापक बेस्ट समिती सदस्यांनाही माहिती देत नाही, हे योग्य नाही. - सुनिल गणाचार्य, बेस्ट समिती सदस्य (भाजप) नियोजनाचा अभाव करोनाच्या धास्तीने मार्चपासूनच प्रवाशी कमी होऊन बेस्टचे उत्पन्न बुडण्यास सुरूवात झाली होती. आताही सामाजिक अंतराचे नियम पाळण्याकरिता मर्यादित प्रवासी, कमी बसगाडय़ा अशा अनेक कारणांमुळेही अद्याप प्रवासी संख्या वाढलेली नाही. त्यामुळे उत्पन्न वाढण्यास मदत मिळू शकलेली नाही. त्यामुळे आतापर्यंत सुमारे १५० कोटी रुपये उत्पन्न बुडाल्याचे सांगण्यात आले. परंतु नियोजन नसल्याने खर्चही कमी झालेला नाही.
