भाडेतत्त्वावर गाडय़ा देण्यासाठी एजंट नेमण्याचा ‘बेस्ट’ प्रशासनाचा निर्णय गेल्या काही वर्षांत बेस्टकडे प्रवाशांकडून पाठ फिरवली जात असल्याने रोजच्या अर्थार्जनाचे मार्ग जवळपास बंद झाल्याने प्रशासनाकडून बेस्ट गाडय़ांच्या आरक्षणासाठी अधिकृत एजंट नेमण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. रोजचा तोटा दीड-दोन कोटींवर जात असल्याने बेस्ट गाडय़ांचे आरक्षण किंवा बस गाडय़ा भाडेतत्त्वावर देण्याचा विचार प्रशासनाकडून केला जात आहे. यामुळे बेस्टच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल, असा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे. सध्या मुंबई व उपनगरात बेस्टकडून रोज चार हजारांहून अधिक बस गाडय़ा चालवल्या जातात. यातून रोज सुमारे २८ लाख प्रवासी प्रवास करतात. मात्र इंधनाचा खर्च, बस गाडय़ांची देखभाल दुरुस्ती आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन यांवरील खर्च अधिक होत असल्याने बेस्टला दरमहा ५४ कोटींचा तोटा होतो. ‘आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया’ अशी काहीशी अवस्था बेस्ट उपक्रमाची झाली आहे. त्यामुळे बेस्टकडून प्रवासी संख्या आणि उत्पन्न वाढवण्यासाठी नवनवीन पर्याय चाचपडून पाहिले जात असल्याचे सांगण्यात आले. बेस्ट बस गाडय़ा भाडेतत्त्वावर तसेच आरक्षित करणाऱ्या एजंटला तिकिटांच्या रकमेवर १० टक्के कमिशन दिले जाणार आहे. यासाठी नियम व अटी तयार केल्या जाणार आहेत. सध्या प्रशासनाकडून उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जात असले तरी त्यात फार गती येत नसल्याने एजंट नियुक्त करण्याचा विचार सुरू झाला आहे. सध्या रेल्वेसह ‘महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ’ही उत्पन्न वाढवण्यासाठी अधिकृत एंजटची नियुक्ती करत असून त्यातून उपक्रमाला फायदा होत आहे. याच धर्तीवर बेस्टही हा मार्ग अवलंबत असल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले. सध्या बेस्ट उपक्रमाची स्थिती बिकट आहे. त्यामुळे प्रवासी संख्या आणि उत्पन्न वाढवण्यासाठी काही नवे निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. येत्या काळात प्रवाशांसह उपक्रमाच्या फायद्याचे निर्णय घेण्यात येतील. - डॉ. जगदीश पाटील, महाव्यवस्थापक, बेस्ट
