मागण्यांबाबत तोडगा नाहीच!

मुंबई : बेस्ट कामगारांच्या २०१६ ते २०२१ कालावधीतील वेतनकरारासाठी ७८० कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्याची तयारी पालिकेने दर्शविली आहे. मात्र, बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समितीने ही रक्कम पुरेशी नसल्याची भूमिका घेत तिसऱ्या दिवशीही बेमुदत उपोषण सुरूच ठेवण्याचे जाहीर केले आहे.

बेस्ट कामगारांच्या वेतनकरारासह विविध मागण्यांसाठी बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समितीने सुरू केलेल्या बेमुदत उपोषणावर तोडगा काढण्यासाठी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत पालिका आयुक्त, बेस्ट महाव्यवस्थापक, बेस्ट कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींची बुधवारी ‘मातोश्री’ बंगल्यावर बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी सातव्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर बेस्ट उपक्रमास वेतन देण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी, बेस्ट महाव्यवस्थापक सुरेंद्रकुमार बागडे, बेस्ट समिती अध्यक्ष अनिल पाटणकर, कामगार नेते सुहास सामंत आदी उपस्थित होते.

त्यानंतर बेस्टच्या कुलाब्यातील मुख्यालयात महाव्यवस्थापक आणि कृती समितीच्या शिष्टमंडळामध्ये बुधवारी उशिरा बैठक झाली. ही बैठक झाल्यावर कृती समितीचे शिष्टमंडळ पुन्हा वडाळा आगाराकडे रवाना झाले. तिथे गेल्यावर समितीचे नेते शशांक राव यांनी बैठक निष्फळ झाल्याने बेमुदत उपोषण सुरूच राहणार असल्याचे जाहीर केले.

मुंबई पालिकेने बेस्ट उपक्रमास वेतनासाठी पाच वर्षांसाठी ७८० कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्याची तयारी दर्शविली आहे. मात्र ही रक्कम अपुरी असून त्यामुळे कामगारांच्या पगारात फारसा फरक पडणार नाही, असे स्पष्ट करत बेमुदत उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्णय कृती समितीने घेतला आहे.

सातवा वेतन आयोग?

सातव्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर वेतनवाढ केल्यास कामगारांच्या पगारात चांगलीच वाढ होईल.  कामगारांच्या पगारात सुमारे ८ ते १० हजार रुपये आणि वरिष्ठ स्तरावर सुमारे १५ हजारांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. नवीन वेतनकरार अमलात आल्यास ऑगस्टपासूनच कामगारांना वेतनवाढ लागू होईल. त्यासोबत पालिकेप्रमाणेच बेस्ट कामगारांना १२ हजारांपर्यंत दिवाळी बोनस मिळण्याची शक्यता कामगार सेनेने व्यक्त केली आहे.