ओबीसींना हिंदु धर्मात नव्हे राजकारणात जाच असल्याचे वक्तव्य करणारे राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर ओबीसींच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा घडवून आण्यासाठी सक्रीय झाले आहेत. चंद्रपूरला १० फेब्रुवारीला अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचा मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. त्यानंतर २४ फेब्रुवारीला पाटणा येथे घेण्यात येणाऱ्या परिषदेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत ओबीसींच्या धर्मातराची चळवळ, आरक्षण आणि जातिनिहाय जनगणना या प्रमुख प्रश्नांवर काय भूमिका घ्यायची यांवर चर्चा होणार आहे.
राज्यात अलीकडेच काही ओबीसी संघटनांनी ओबीसींच्या धर्मातरासाठी जनजागृती अभियान सुरु केले आहे. छगन भुजबळ यांनी ओबीसींना धर्मातर करण्याची आवश्यकता नाही, अशी भूमिका घेतली आहे.  ओबीसींना धर्मात नव्हे तर, राजकारणात जाच असल्याची अस्वस्थता त्यांनी लोकसत्ताला दिलेल्या एका मुलाखतीत व्यक्त केली होती. मात्र धर्मातरासारखी चळवळ सुरु करुन काही ओबीसी संघटनांनी भुजबळ यांच्या नेतृत्वाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. केंद्र सरकारने २०१० मध्ये जातिनिहाय जनगणना करण्याचे मान्य करुनही त्याची अंमलबजावणी केली नाही. संसदेच्या मागील अधिवेशनात सरकारी नोकऱ्यांमधील अनुसूचित जाती व जमातींच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या विधेयकवारुन बराच गदारोळ झाला. या विधेयकात ओबीसींचाही समावेश करावा, अशी समाजवादी पक्षाचे नेते मुलायम सिंग यादव, राष्ट्रीय जनता दलाचे लालूप्रसाद यादव, बसपच्या नेत्या मायावती यांनी मागणी केली आहे. मात्र या साऱ्या प्रश्नावर भुजबळ गप्प का, असा काही ओबीसी संघटनांकडून प्रश्न उपस्थित केला जात होता.
या संदर्भात आधी दलित-आदिवासींचा पदोन्नतीतील आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघावा, त्यानंतर ओबीसींच्या आरक्षणासाठाही भांडता येईल, अशी भुजबळ यांची भूमिका आहे. दलित-आदिवासींच्या हिताआड ओबीसी आले असे व्हायला नको, असे त्यांचे म्हणणे आहे.